१‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
२इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
३पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
४माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
५मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
६मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
७सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
८रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
९किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
१०आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
११पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
१२गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
३रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
४सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
५चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
६रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
७स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
८भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
९गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
१०ढोरपाटनमा विदेशी सिकारीहरूको आकर्षण बढ्दै
११बागलुङमा सँगै काम गर्ने साथीको हत्या गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
१२स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सबै स्थानीय तहलाई निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न परिपत्र
काठमाडौँ, १ साउन । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दासमेत एक सय ५४ पालिकाले अझै वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाउन सकेका छैनन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पार्ने ‘स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अपडेट’ विवरणअनुसार आज दिउँसो साढे २ बजेसम्ममा २० दशमलव ४५ प्रतिशत पालिका बजेटविहीन रहेको देखिएको हो । यस अवधिसम्ममा बजेट पेस भइसकेका पालिकाको सङ्ख्या पाँच सय ९९ छ ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा ६३ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका चार स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याउन बाँकी रहेको देखिएको हो । कोशी प्रदेशका २९, बागमतीका २४, गण्डकीका सात, लुम्बिनीका १४ र सुदूरपश्चिमका १३ पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट पारित भएको विवरण पेस गरेको देखिँदैन ।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अश्विनकुमार पोखरेलका अनुसार बजेट पारित गरिसकेका पालिकाले पनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) नगर्दा यस्तो सङ्ख्या धेरै देखिएको हो । “धेरै पालिकाले बजेट पारित गरिसकेका भए पनि पोर्टलमा हालिसकेका छैनन् । हालसम्म बजेट पेस नै नगरेका २० भन्दा बढी पालिका छैनन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्रालयको प्रणालीमा बजेट प्रविष्ट नगरेका पालिकालाई त्यस्तो विवरण चाँडो बुझाउन परिपत्र गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार सबै पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेस भई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँसभा तथा नगरसभामा पेश भई पारित भएको विवरण सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट पेस गरेका तर गाउँसभा तथा नगरसभाबाट पारित हुन बाँकी रहेका पालिकालाई पनि बजेट पेस भएको विवरण जानकारी गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको पत्रअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले बजेट पेस गरे÷नगरेको विवरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या, तोकिएको समयपछि बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको नाम र सङ्ख्या, असार मसान्तसम्म पनि बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको नाम, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या र सो अवधिमा बजेट पारित गर्ने स्थानीय तहको नाम माग गरिएको छ ।रासस
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा२पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान३रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो४सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ५चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
