१चैत १३ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने बालेनको तयारी
२मक्किएको काँग्रेसलाई बचाउन खोज्दा खोज्दैं आफैं ढले गगन थापा, दिए सभापति पदबाट राजीनामा
३पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा ५५ मध्ये ३४ जना प्रतिवादी उपस्थित
४मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा दुईजना मानिस पक्राउ
५ढोरपाटनमा दादुरा प्रकोप, ३० जना अझै अस्पतालमा, नियन्त्रणका लागि खोप अभियान
६जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले बनाईन् पिएलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष
७तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
८राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
९मनकामना दर्शन गरेर फर्किएका भारतीय सवार माइक्रो बस गोरखामा दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु
१०ग्यास सिलिन्डर लुकाउनेलाई ५० हजार जरिवाना
११आईजीपी दानबहादुरलाई ‘नसिहत’ दिन कार्की आयोगको सिफारिस
१२कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा सर्वोच्चको परमादेश
१‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन५जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले बनाईन् पिएलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष
६धादिङको चरौँदी नजिकै त्रिशूली नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु
७बीबीसीको रिपोर्ट : तत्कालीन आईजीपीको आदेशले विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शनकारी मारिए
८पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ धरौंटीमा रिहा
९धादिङमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको खुल्यो पहिचान (नामावलीसहित)१०आईजीपी दानबहादुरलाई ‘नसिहत’ दिन कार्की आयोगको सिफारिस
११बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो
१२कास्की–२ मा निर्दोष पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता
काठमाडौँ, १ साउन । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दासमेत एक सय ५४ पालिकाले अझै वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाउन सकेका छैनन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पार्ने ‘स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अपडेट’ विवरणअनुसार आज दिउँसो साढे २ बजेसम्ममा २० दशमलव ४५ प्रतिशत पालिका बजेटविहीन रहेको देखिएको हो । यस अवधिसम्ममा बजेट पेस भइसकेका पालिकाको सङ्ख्या पाँच सय ९९ छ ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा ६३ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका चार स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याउन बाँकी रहेको देखिएको हो । कोशी प्रदेशका २९, बागमतीका २४, गण्डकीका सात, लुम्बिनीका १४ र सुदूरपश्चिमका १३ पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट पारित भएको विवरण पेस गरेको देखिँदैन ।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अश्विनकुमार पोखरेलका अनुसार बजेट पारित गरिसकेका पालिकाले पनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) नगर्दा यस्तो सङ्ख्या धेरै देखिएको हो । “धेरै पालिकाले बजेट पारित गरिसकेका भए पनि पोर्टलमा हालिसकेका छैनन् । हालसम्म बजेट पेस नै नगरेका २० भन्दा बढी पालिका छैनन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्रालयको प्रणालीमा बजेट प्रविष्ट नगरेका पालिकालाई त्यस्तो विवरण चाँडो बुझाउन परिपत्र गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार सबै पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेस भई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँसभा तथा नगरसभामा पेश भई पारित भएको विवरण सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट पेस गरेका तर गाउँसभा तथा नगरसभाबाट पारित हुन बाँकी रहेका पालिकालाई पनि बजेट पेस भएको विवरण जानकारी गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको पत्रअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले बजेट पेस गरे÷नगरेको विवरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या, तोकिएको समयपछि बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको नाम र सङ्ख्या, असार मसान्तसम्म पनि बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको नाम, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या र सो अवधिमा बजेट पारित गर्ने स्थानीय तहको नाम माग गरिएको छ ।रासस
१‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर४बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन५जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले बनाईन् पिएलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष
