
१‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
३पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
४डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
५ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
६पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
७डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
८पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
९विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१०सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
४आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
५फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
६‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
७‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
८‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
९डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
१०मनाङमा अलपत्र १६ पर्यटकको उद्धार
११बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
१२सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
काठमाडौँ, १३ असार । दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकमा समिति सभापति प्रकाश पन्थले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्दै पहुँच बिस्तार गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, औषधि आपूर्ति, उपचार प्रक्रिया सरल बनाइ दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो । समितिले सुर्तिजन्य पदार्थमा लगाउने कर वृद्धि गरी त्यसबाट सङ्कलित रकम स्वास्थ्य उपचार र जनस्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चुस्तदुरुस्त बनाउन नसकेको स्वीकार गर्छौँ । कमीकमजोरीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुधार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।”
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाको दुरुपयोग रोक्न र बीमितको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “बीमित आफैले बीमा रकमका लागि चिकित्सकसँग सिफारिस माग्दा दुरुपयोग बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बीमितले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी संयुक्त भुक्तानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।”
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा दामोदार बसौलाले कर्मचारीको अभावका कारण बोर्डको काम प्रभावित भएको बताउनुभयो । उहाँले बीमितका लागि प्रथम सेवा बिन्दु तोक्न नसक्दा विशिष्टकृत सेवा अस्पतालमा भीडभाड बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले ४०७ स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक संस्था नहँुदा पनि बीमा प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । बैठकमा समितिले स्वास्थ्य बीमामा दोहोरोपन, औषधि अभाव, सेवा प्रवाह चुस्त नभएको र यसप्रति घट्दो आर्कषणबारे मन्त्रालय र बोर्डसँग जवाफ मागेको थियो ।
समिति सदस्य कमला पन्तले बोर्डलाई मासिक भुक्तानी दिन सुझाव दिनुभयो । सदस्य भुवनबहादुर सुनारले स्वास्थ्य बीमा झन्झटिलो बनेको भन्दै सेवा सरलीकृत गर्नमा जोड दिनुभयो । सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले कर्मचारीले बीमितप्रति गर्ने व्यवहार सुधार गर्न कर्मचारीका लागि परामर्शको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।
बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाका सात सय ४९ स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । चार सय ५९ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था नवीकरण नहँुदा बीमित हुने र नवीकरण हुने दर घटेको हो ।
चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म २० लाख ९३ हजार एक सय ७० परिवारका ६७ लाख ६४ हजार ६ सय ४४ जना कार्यक्रममा भइ हालसम्म ४१ लाख १७ हजार सात सय आठ जनाले मात्रै नवीकरण गराएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएदेखि अहिलेसम्म सेवा प्रदायक संस्थालाई रु ३१ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ ।