
१‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
२छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
३सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
४बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
५शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
६‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
७पोखरामा आगामी शनिबार पर्वतीय दौड, तयारी अन्तिम चरणमा
८पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
९स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो रास्वपा
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित
१२आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
४रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
५डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
६‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
७मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
८आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
९माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
१०इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
११मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
१२पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
पोखरा, ७ असार । गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने भएको छ ।
सरकारको आव २०८०/८१ को बजेटमा गण्डकी प्रदेशभर विद्युतीकरण र वैकल्पिक कर्जाको विस्तार गरी यसै वर्ष ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने उल्लेख छ । बिजुलीबाट वञ्चित प्रदेशभित्रका बाँकी घरधुरीमा सौर्य उर्जा जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बताउनुभयो ।
क्षतिग्रस्त लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा निर्माण गरी लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्न रु एक करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा र फ्लोटिङ सोलारबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । सार्वजनिक कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, शिक्षण संस्थामा नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
उच्च हिमाली भेगका बर्थिङ सेन्टर सञ्चालित स्वास्थ्यचौकीमा कम्तीमा एउटा कोठालाई तताउने गरी सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्य सुरु गर्न संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालित लिफ्ट खानेपानी र लिफ्ट सिँचाइ आयोजनामा शतप्रतिशतसम्म विद्युत् महसुलमा अनुदान व्यवस्था मिलाइएको र त्यसका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले बताउनुभयो ।