
१बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
२स्कुटरको ठक्करबाट वृद्ध मनबहादुर पुनको मृत्यु
३पत्रकार पक्राउ र न्यायालयका विषयमा संसदीय समिति बनाउन काँग्रेसको माग
४‘भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहबाट हुनेछ’: प्रधानमन्त्री बालेन
५गण्डकी प्रदेशभर एकैसाथ ४६ डाक्टर खटाइयो
६कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
७‘सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन’ : रास्वपा
८पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा
९पत्रकार पक्राउबारे प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रतिक्रिया : ‘हाम्रो संलग्नता छैन’
१०‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
११आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
१२ट्रकको ठक्करबाट रूपन्देहीका पत्रकारको मृत्यु
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
७‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
८छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
९बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
१०ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
११विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१२सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
काठमाडौँ, ६ असार । नेपालले हालसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व रू २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड ७२ लाख पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले रू १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख आन्तरिक र रू १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड ३९ लाख बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।
घाटा बजेट ल्याउँदा बर्सेनि सार्वजनिक ऋण थपिँदै जाने र त्यसको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्वको भारसमेत सरकारको वार्षिक बजेटमा बढ्दै जाने भन्दै संसद्मा विषय उठिरहेका बेला यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप रू चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
जसमध्ये रू दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र रू दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सुरु हुँदा अर्थात् गतवर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ११ महिना अवधिमा मात्र रू एक खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड आठ लाख बराबर ऋण थपिएको छ ।
नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार रू ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ दशमलव ७९ प्रतिशत पुगेको छ ।
जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जाँनु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने भन्दै यो विषय अहिले संसद्मासमेत उठिरहेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले रू तीन खर्ब ६ करोड ऋण उठाएको छ भने रू दुई खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।
जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब रू ५२ अर्ब आठ करोड ६० लाखले बढी हो । जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च रू एक खर्ब ५३ अर्ब आठ करोड ४२ लाख छ ।
यसरी एकातर्फ सरकारको राजस्व असुली न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि थपिँदै गएको ऋणको साँवा ब्याजसमेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ ।
यो अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा, ब्याज र कसिमन भुक्तानीमा रू एक खर्ब ६४ अर्ब ४८ करोड ७८ लाख बराबर खर्च भएको छ । जेठ महिनासम्म आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा रू एक खर्ब आठ अर्ब ११ करोड ३८ लाख, ब्याज भुक्तानीमा रू ५६ अर्ब २६ करोड १० लाख र कमिसन भुक्तानीमा रू ११ करोड ३० लाख बराबर खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा रू ४० अर्ब ६८ करोड ४२ लाख बराबर खर्च भएको छ । बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा रू ३१ करोड ९९ लाख ८८ हजार र ब्याज भुक्तानीमा रू आठ अर्ब ६८ करोड ५४ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रू ७४ हजार पाँच सय १६ बराबर पर्न जान्छ ।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा