
१‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
२छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
३सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
४बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
५शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
६‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
७पोखरामा आगामी शनिबार पर्वतीय दौड, तयारी अन्तिम चरणमा
८पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
९स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो रास्वपा
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित
१२आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
४रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
५डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
६‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
७मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
८आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
९माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
१०इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
११मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
१२पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
गण्डकी, ३ असार । गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) तर्जुमा थाल्ने भएको छ ।
सरकारको आव २०८०/८१ को बजेटमा प्रदेशको समग्र विकासलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षाबाट प्राप्त अनुभव र यसको मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा थालनी गरिने उल्लेख छ । यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बताउनुभयो ।
बृहत् लगानीयोग्य आयोजनाको पहिचान र प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिने उल्लेख गर्दै बजेटमा प्रदेशमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीको प्रवर्द्धन गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने भनिएको छ ।
सरकारको वित्तीय र भौतिककार्य प्रगतिलाई अनलाइन अनुगमन प्रणालीबाट विस्तृत अनुगमन गर्न र सुधारका लागि थप पृष्ठपोषण प्राप्त हुने गरी सञ्चालित प्रणालीमा सुदृढीकरण गरिने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।
प्रदेशको विद्युतीय सुशासन गुरुयोजनाबमोजिम अनलाइन अनुगमन प्रणालीको स्तरोन्नति, यातायात व्यवस्था कार्यालयको डिजिटाइजेसन र रि–इन्जिनियरिङ एवं गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक प्रोफाइललगायतका कार्यक्रममार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई सरलीकरण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सञ्चालित कार्यक्रममा स्थानीय तहको अपनत्व अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताउँदै अर्थमन्त्री आलेले यसका लागि रु १२ करोड २१ लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । रासस