
१‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
२छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
३सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
४बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
५शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
६‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
७पोखरामा आगामी शनिबार पर्वतीय दौड, तयारी अन्तिम चरणमा
८पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
९स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो रास्वपा
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित
१२आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
४रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
५डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
६‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
७मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
८आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
९माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
१०इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
११मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
१२पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
काठमाडौँ, २३ जेठ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ ।
उक्त बारको आज बसेको आकस्मिक बैठकपछि अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले नेपालको संविधान प्रतिकूल राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको बैठकले ठहर गरेको जानकारी दिनुभयो ।
“संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट उक्त नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको यस बार एसोसिएसनको ठम्याइ छ”, बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतमा यही विषयवस्तु हाल विचाराधीन रहेको हुँदा कानुनबमोजिम व्याख्या हुने नै छ ।”
उक्त बारले निवर्तमान राष्ट्रपतिबाट आठ महिना पहिले प्रतिनिधिसभाले पेश गरेको प्रमाणीकरण नभएको उक्त विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएकोप्रति बारले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । रासस