वासुदेव पौडेल, गण्डकी, १५ जेठ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्था अनुरुप गण्डकी प्रदेश पाँचौँ वर्ष पूरा गरी छैटौँ वर्षमा लागेको छ ।

सङ्घीयताअनुसार प्रादेशिक संरचना अझै नौलो रहेको थियो । सुरुमा शून्यताबाट सुरु भएको यो संरचनाले अहिले भने पूर्णरूपमा संस्थागत रूप लिइसकेको छ । चाहेअनुसार जनताका अपेक्षा पूरा नहुनु एवं देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आम सर्वसाधारणबाट व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था ज्युँको त्युँ रहेको टीकाटिप्पणी पनि हुने गरेको छ ।

पछिल्ला समयमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासँगै स्थापित प्रदेशहरू केवल शासन प्रणालीका रूपमा मात्र नभई नागरिकको जीवन पद्धति र शैलीका रूपमा स्थापित हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषण पनि छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पाँच वर्षका अवधिमा सरकार बनिसकेको छ । प्रारम्भमा २०७४ माघ २९ गते नेकपा (एमाले)मा संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले २०७४ फागुन ४ मा प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो । सोही दिनलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थापना दिवस मनाइँदै आइएको छ । साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा सरकार पनि फेरबदल भइरहेको छ ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्याकालमा गुरुङ नेतृत्वको सरकारसँगै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा पनि सरकार बनेको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भई दोस्रो कार्यकालका लागि गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वमा सरकार बनेकामा राजनीतिक उताचढावसँगै पुनः उक्त सरकार अल्पमतमा परी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको पाँचवर्षे यस अवधिमा प्रदेशमा ५९ कानुन पारित भएका छन् भने ६२ वटा कानुन दर्ता भएका छन् । प्रदेश सरकारको यस अवधिमा गण्डकीमा पाँच सय १० किमी पक्की र पाँच सय ३० किमी ग्राभेल सडक बनाएको दाबी गरिएको छ । जसमा ७३ सडक पुल छन् भने ५२ झोलुङ्गे पुल बनेका छन् । गण्डकीका प्रत्येक घरधुरीमा बिजुली बत्ती पुर्याउने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बत्ती पुर्याएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । गण्डकीमा पाँच वर्षअघि ८२ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको थियो । उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमअन्तर्गत पनि अझै यहाँका दुई हजार आठ सय ८४ घरधुरीमा विद्युत् पुग्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

अन्य प्रदेशमा प्रदेशको नामकरण अत्यन्त पेचिलो बनेको अवस्थामा पहिलो कार्यकालमा नै प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएको थियो । विसं २०७४ माघ ७ गते प्रदेशसभा सदस्यहरूले शपथ लिएसँगै सुरु भएको गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक माघ २२ मा बसेको थियो । उक्त बैठकले प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिमार्फत ‘नमूना प्रदेश’ बनाउने योजना बनाए पनि त्यसको अनुभूति हुन सकेन । सीमित साधनस्रोत, सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन नहुनु, वित्तीय सङ्घीयता कायम नहुनुजस्ता कुराले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको दलका नेताहरूको तर्क छ ।

प्रदेशमा संस्थापक मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुनुभएका गुरुङ नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले ‘दुई वर्षभित्र गण्डकीलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने र सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै सो सरकारले पाँच वर्षभित्र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोग उपचार केन्द्रको स्थापना, प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीमा जोड्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बहुसांस्कृतिक गाउँ बनाउनेलगायतका निर्णय गरेको थियो । ती सबै लक्षित योजनाहरू यस अवधिमा पूरा हुन सकेनन् ।

दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा बिजुली र खानेपानी पुर्याउने निर्णय पनि पूरा हुन सकेन । आधारभूत खानेपानी प्रदेशका सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउने योजना सारिए पनि अझै सात प्रतिशत जनता आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुग्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रदेशमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थाका लागि एक घर एक धाराको अभियान पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म एक लाख आठ सय घरधुरीमा (९३ प्रतिशत) पानी पुर्याइएको छ । त्यस्तै सिँचाइको लागि ६६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा र पाँच हजार रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरिएको जनाइएको छ । गण्डकीमा गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै यस बीचमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत संस्थाहरू पनि स्थापना भएका छन् ।

पहिलो कार्यकालयको पाँचवर्षे अवधिमा पोखरामा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोग उपचार केन्द्रको स्थापनालगायतका योजनाको थालनीसमेत भएनन् ।

राजनीतिक उतारचढावका कारण पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार पछि २०७८ साल जेठ २९ मा बनेको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पहिलो कार्यकालको अन्तिमका दुई वर्ष काम गर्ने अवसर पायो ।

कानुन निर्माणका क्षेत्रमा यस अवधिमा ५९ विधेयक पारित भए पनि कतिपय कानुन सङ्घीय ऐन बन्न नसकेका कारण आउन सकेका छैनन् । धेरै छलफल भएर पनि आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुगेरसमेत निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा निस्क्रिय बनेको छ ।

सङ्घीय सरकारले साझा अधिकारको सूचीमा भएका ऐनहरू नबनाइदिएका कारण पनि प्रदेशले आफ्नो गतिअनुसार काम गर्न नसकेको सरकारका प्रवक्ता सरस्वती अर्यालले बताउनुभयो । “अत्यावश्यक कानुनसँगै सरकारका संरचनाहरू संस्थागत बनिसकेका अवस्थामा अब प्रदेश सरकारका कामहरू तीव्ररूपमा अघि बढ्नेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी, उज्यालो प्रदेशलगायतका योजनालाई पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ हामी अघि बढेका छौँ ।”

जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने तवरबाट सरकार अघि बढ्ने बताउँदै उहाँले अनुभूति हुने तवरबाट काम अघि बढाइने बताउनुभयो । सङ्घले अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको भन्दै प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले पोखरामा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेलासमेत गराएको थियो । उक्त भेलाले संविधानतः निर्दिष्ट अधिकारको प्रयोगका लागि सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिने किसिमका केही महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गरेको थियो । त्यसबीचमा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट अधिकारको बाँडफाँटका सम्बन्धमा आवाजहरू उठिरहेका थिए ।

देशमा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै निरन्तर टीकाटिप्पणी भइरहेका अवस्थामा प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारले पनि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला पोखरामा गर्ने तयारी गरेको थियो । प्रदेशहरूबीचको अनुभव आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ यही जेठ १० गते हुने भनिएको सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला अन्तिम चरणमा आएर स्थगित भएको छ । अन्तिम तयारीमा पुगेर पनि स्थगित भएको भेला असारको पहिलो हप्तातिर गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।

सङ्घीय संरचनाअनुसार गण्डकी प्रदेशभित्र यस अवधिमा स्थानीय तहहरूले आफ्ना काम तीव्ररूपमा बढाएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले यस बीचमा आफ्नो काम कारबाहीलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छन् । नयाँ शासन व्यवस्थाअनुसार प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूले विभिन्न ऐन, कानुन, कार्यविधि बनाएर आफ्ना कामलाई अघि बढाएका छन् ।

कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले हालसम्म १८ कानुन बनाइसकेको छ । पालिकाले ५३ कार्यविधि बनाउनुका साथै त्यसअनुरुप काम अघि बढाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताउनुभयो । निर्मित कानुन कार्यान्वयन भइरहेको र जनताले अनुभूति गर्ने तबरबाट काम भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कोरोना महामारीका समयमा स्थानीय तहबाट भएका क्वारेन्टिन निर्माण, आइसोलेसनको व्यवस्था आदिमा सफलताका साथ काम गर्न सकिएको उहाँको अनुभव छ । “हामी विकास निर्माणलगायत हरेक कुरामा लयमा अघि बढिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घ तथा प्रदेशमा जस्तो राजनीतिक फेरबदलले स्थानीय तहमा समस्या नपार्ने भएकाले पनि हामीहरूलाई काम गर्न समस्या छैन ।”-रासस