
१‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
२छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
३सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
४बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
५शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
६‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
७पोखरामा आगामी शनिबार पर्वतीय दौड, तयारी अन्तिम चरणमा
८पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
९स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो रास्वपा
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित
१२आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
४रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
५डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
६‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
७मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
८मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
९इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
१०माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
११पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
१२आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदाकाठमाडौँ, १५ वैशाख । नेकपा (एमाले)ले तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने गरी वर्तमान सरकारले निर्देशिका पारित गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने नाममा अयोग्य लडाकुलाई वितरण गर्न रु एक अर्बभन्दा बढी रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाको भुक्तानी, शिक्षकको पेन्सनबापत, निजामती कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा अपुग, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बाँकी रहेको, राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा÷ब्याज भुक्तानी बाँकीलगायत विषयमा अर्बाै रकम अपुग रहेको अवस्थामा राज्यको रकम मनपरि वितरण गर्न नहुने बताउनुभयो ।
प्रमुख सचेतक गिरीले स्थानीय तहको सामान्यीकरण बजेट कटौती भएको र सर्वसाधारणले सामान्य जोहोसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा अयोग्य लडाकुका चार हजार आठ सय बढी व्यक्तिलाई राज्यको कोषबाट रकम वितरण गर्न खोज्नु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
साथै उहाँले यसअघि माओवादीका लडाकुका नाममा निकासा गरिएको रकमको हिसाबकिताबसमेत स्पष्ट नभएको बताउनुभयो । उक्त निर्णय तत्काल खारेज नभए आन्दोलन गर्ने उहाँको चेतावनी थियो ।
साथै उहाँले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही दिनअघि झापाको कार्यक्रममा सहभागी भएका बेला केही व्यक्तिले अवान्छित गतिविधि गरेको र त्यस्ता व्यक्तिलाई सत्ता पक्षले उम्काउने प्रयास गरेको जनाउँदै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । रासस