
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२‘सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन’ : रास्वपा
३पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा
४पत्रकार पक्राउबारे प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रतिक्रिया : ‘हाम्रो संलग्नता छैन’
५‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
६आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
७ट्रकको ठक्करबाट रूपन्देहीका पत्रकारको मृत्यु
८सर्वोच्चको फूलकोर्टमा न्यायाधीशसँगको कनेक्सनबारे अध्ययन समिति गठनको सुझाव
९नेपालका थप ६ हिमाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पर्यटनमन्त्री पौडेलको पहल
१०बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
११करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम विस्तार, बिक्रेतालाई पनि पुरस्कार
१२न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक इजलास गठनमा जोड
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
५फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
६‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
७‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
८‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
९‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
१०छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
११‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
१२सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
काठमाडौँ, २२ चैत । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने अधिकतम हद (सीमा) निर्धारण गरेको छ ।
आयोगको आज बसेको बैठकले उपनिर्वाचनका लागि गत असोज ३१ को नेपाल राजपत्रमा तोकिए बमोजिम नै हुने गरी चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ तथा बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ का लागि रु २९ लाख र तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं १ का लागि रु ३१ लाख खर्च गर्न पउने गरी सीमा निर्धारण गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले तोकेको खर्चको हदभित्र रही निर्वाचनमा खर्च गर्न र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नसमेत आयोगले भनेको छ । -रासस
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
५फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर