
१सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरु अझै फरार
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
४डेभिजफल क्लबको अध्यक्षमा दीपक सुवेदी सर्वसम्मत चयन
५सेनाद्वारा अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
६झुट्टा अभिलेख तयार पारि लाईसेन्स दिने शंकर र जगत विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
७मालेपाटनमा ‘३५ प्लस भेट्रान्स फुटबल’ जारी, शनिबार क्वाटरफाइनलका खेल
८अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
९सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१०ओली र लेखकलाई हाजिर जमानतमा छाड्ने निर्णय
११पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
१२पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा दम्पत्ति विरुद्ध पक्राउ पुर्जी
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
६जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले बनाईन् पिएलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष
७मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
८सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
९कार्यालय र हतियार जोगाउने कास्कीका डीएसपी बस्नेतलाई पुरस्कार सिफारिस
१०पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
११लेकसाइडमा स्पा तथा ब्युटी पार्लरको आवरणमा अवैधधन्दा
१२ढोरपाटनमा दादुरा प्रकोप, ३० जना अझै अस्पतालमा, नियन्त्रणका लागि खोप अभियान
काठमाडौँ, १७ चैत । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गृह मन्त्रालयद्वारा गत साउन २७ गते गठित मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त आग्रह गर्दै नागरिकको शान्तिपूर्णरुपमा भेला हुने र आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
“कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा मानवअधिकारमैत्री विधि र व्यवहार गर्न कोशी प्रदेशमा ज्यान गुमाएका पदम लिम्बुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न”–प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लिम्बुको मृत्यु भएको घटनामा सङ्लग्न दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, ‘मिटरब्याज’ पीडित भनिएकाका सम्बन्धमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु ।”
साथै, आयोगले आफ्ना माग राख्दा विधिसङ्गत, शान्तिपूर्ण, मर्यादित ढङ्गले राख्न र आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा आँच आउन सक्नेतर्फ ध्यान पु¥याउन आयोग प्रदर्शनकारीलाई अनुरोध गरेको छ ।
देशका विभिन्न भागमा विगत केही दिन यता घटेका घटना तथा प्रदर्शनका सम्बन्धमा आयोगले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर विरोधमा गरिएको आन्दोलनको क्रममा लाजेहाङ लिम्बु (पदम लिम्बु)को मृत्यु भएको, काठमाडौँमा आफ्ना माग राखी विरोध गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा सुरक्षाकर्मीद्वारा प्रदर्शनकारीको मुख थुनिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
तराई मधेशका विभिन्न जिल्लाका ‘मिटरब्याज’ पीडित भनिएका न्यायको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भनी लामो पैदलयात्रा पार गरी काठमाडौँमा आई प्रदर्शन गरिरहेका जस्ता घटना आयोगको जानकारीमा आएका छन् । यी घटनाले मानवअधिकारको स्वतन्त्र उपभोगमा चुनौती खडा भएको आयोगले जनाएको छ । रासस
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने