काठमाडौँ, १७ चैत । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नवनियुक्त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री र सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने प्रणालीको खारेज गरेको बताउनुभएको छ । आज गरिएको सूत्रपरिचालन कार्यविधि, २०७८ (सुराकीको नाममा गृहमन्त्री र सचिवले खर्च गर्ने प्रचलन) खारेजीको निर्णयलाई आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावका रुपमा लैजाने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेपछि आज आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिनुभयो । यी दुवै प्रस्ताव आगामी बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेशसमेत गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “आज मैले पद बहाली गर्दा ती दुई विषयको फाइलमा हस्ताक्षर गरेको छु, दुईवटै विषय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावको रुपमा लगिने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आजको समयसमेतमा मिटरब्याजबाट पीडित हुनु भनेको सामन्तवादको अवशेष हो भन्दै उहाँले उनीहरूका समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेकोसमेत बताउनुभयो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले जेल सुधारका लागि ठोस एजेण्डा बनाएर अघि बढ्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले सुरक्षा निकायलाई कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त गरिने तथा पेशागत दक्षता वृद्धिमा ध्यान दिइने विश्वास दिलाउनुभयो ।

उहाँले गृह प्रशासनका अधिकारीलाई जनसेवालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर काम गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो । धनी, सम्भ्रान्त सजिलै प्रहरीको हाकिमकोमा पुग्न पाउने र निमुखाले न्याय नपाउने कुरा कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो । सुरक्षा निकायको कार्यशैलीमा जनताको सेवा दिने गरी रुपान्तरण गर्न पनि आग्रह गर्दै निमुखाले सांसद वा पार्टीका नेतालाई समात्नुपर्ने कुरा गलत भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कुनै समस्य भए बरु समाधान गरौँला तर विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु तर जनताको सेवामा खेलवार्ड नगर्नुहोस् ।” उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्र योजना कार्यान्वयन गरिरहेको र जुन आवश्यकता र औचित्यले बनाइएको हो, त्यसलाई पूर्णउपयोग गर्ने वातावरण बनाउन अन्य निकायसँगसमेत समन्वय गरी अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएर त्यसैले काम गर्नुपर्नेमा हरेक निकायमा फेरि ल्याप्चे लिनुपर्ने काम किन भइरहेको छ भनेर प्रश्न उठेकाले त्यसको औचिन्त पुष्टि हुनेगरी ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले अध्यागमन विभाग र कार्यालयलाई व्यवस्थित प्रभावकारी र गुनासोबाट मुक्त गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रको अवैध कारोबार न्यून गर्नमा आफ्नो मन्त्रालयले ठूलो काम गर्न सक्छ भन्नुभयो ।

अवैध कारोबारलाई रोक्न ठोस र प्रभावकारी कदम चलाउने हो भने अर्थतन्त्रमा गृहको योगदान हुने गृहमन्त्री श्रेष्ठले दाबी गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रले भ्याएसम्म समाधानतर्फ लाग्न निर्देशन पनि दिनुभयो । उहाँले सरकारले यसअघि गृहमार्फत गरेका सम्झौताको स्वामित्य लिँदै त्यसलाई कार्यान्वनय गर्न आफ्नो जिम्मेवार रहेको पनि बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह प्रशासनका अधिकारीलाई जिमेवारी पूरा गरेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । पदका आधारमा व्यक्तिलाई होच्याउने र त्योअनुसार सम्बन्ध विस्तार गर्ने काम नगर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । राम्रो काम गर्दा अप्ठ्यारो प¥यो भने आफू साथमा रहने बताउँदै झुठ बोलेमा आफूलाई सैह्य नहुने पनि बताउनुभयो । -रासस