१सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरु अझै फरार
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
४डेभिजफल क्लबको अध्यक्षमा दीपक सुवेदी सर्वसम्मत चयन
५सेनाद्वारा अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
६झुट्टा अभिलेख तयार पारि लाईसेन्स दिने शंकर र जगत विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
७मालेपाटनमा ‘३५ प्लस भेट्रान्स फुटबल’ जारी, शनिबार क्वाटरफाइनलका खेल
८अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
९सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१०ओली र लेखकलाई हाजिर जमानतमा छाड्ने निर्णय
११पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
१२पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा दम्पत्ति विरुद्ध पक्राउ पुर्जी
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
६जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले बनाईन् पिएलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष
७मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
८सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
९कार्यालय र हतियार जोगाउने कास्कीका डीएसपी बस्नेतलाई पुरस्कार सिफारिस१०पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
११लेकसाइडमा स्पा तथा ब्युटी पार्लरको आवरणमा अवैधधन्दा
१२ढोरपाटनमा दादुरा प्रकोप, ३० जना अझै अस्पतालमा, नियन्त्रणका लागि खोप अभियान
काठमाडौँ, १५ चैत । दशवर्षे सशस्त्रद्वन्द्वका पीडितले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेपछि तत्काल दुई आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छन् ।
गम्भीर मानवअधिकार उलङ्घनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी सञ्जालको दुई दिने राष्ट्रिय परामर्श भेलाले जारी गरेको १४ बँुदे माग सार्वजनिक गर्दै दुई वटा आयोग गठन गरेर कार्यादेश बनाइ आयोगलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न माग गरियो ।
सञ्जालका संयोजक रामकुमार भण्डारीले आयोग सङ्क्रमणकालीन न्यायको एक महत्वपूर्ण संयन्त्र भएकाले ऐन संशोधनपश्चात प्रभावशाली उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले पीडितको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मान, स्मृति र परिपुरण नीति तर्जुमा गरी द्वन्द्वपीडितका आर्थिक, सामाजिक तथा मनोसामाजिक पक्षको सम्बोधन गर्न द्वन्द्वपीडितसँगको सहकार्यमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सञ्जालले पीडितहरुको आर्थिक सामाजिक आवश्यकता तथा भूगोलको आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका क्रममा आवश्यक अन्तरिम सहयोग गर्न जोड दिएको छ । अधिकांश पीडित विकट गाउँघर, जनजाती, सीमान्तकृत, महिला, वृद्धवृद्धा तथा अशक्त भएकाले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको सुनिश्चिता गर्दै तत्काल अन्तरिम सहयोग तथा राहत प्रदान गर्नुपर्ने सञ्जालको माग छ । -रासस
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
