१‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
२छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
३सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
४बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
५शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
६‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
७पोखरामा आगामी शनिबार पर्वतीय दौड, तयारी अन्तिम चरणमा
८पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
९स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो रास्वपा
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित
१२आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
४रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
५डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
६मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
७‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
८मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
९माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
१०इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
११पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
१२आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
काठमाडौँ, १५ चैत । दशवर्षे सशस्त्रद्वन्द्वका पीडितले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेपछि तत्काल दुई आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छन् ।
गम्भीर मानवअधिकार उलङ्घनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी सञ्जालको दुई दिने राष्ट्रिय परामर्श भेलाले जारी गरेको १४ बँुदे माग सार्वजनिक गर्दै दुई वटा आयोग गठन गरेर कार्यादेश बनाइ आयोगलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न माग गरियो ।
सञ्जालका संयोजक रामकुमार भण्डारीले आयोग सङ्क्रमणकालीन न्यायको एक महत्वपूर्ण संयन्त्र भएकाले ऐन संशोधनपश्चात प्रभावशाली उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले पीडितको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मान, स्मृति र परिपुरण नीति तर्जुमा गरी द्वन्द्वपीडितका आर्थिक, सामाजिक तथा मनोसामाजिक पक्षको सम्बोधन गर्न द्वन्द्वपीडितसँगको सहकार्यमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सञ्जालले पीडितहरुको आर्थिक सामाजिक आवश्यकता तथा भूगोलको आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका क्रममा आवश्यक अन्तरिम सहयोग गर्न जोड दिएको छ । अधिकांश पीडित विकट गाउँघर, जनजाती, सीमान्तकृत, महिला, वृद्धवृद्धा तथा अशक्त भएकाले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको सुनिश्चिता गर्दै तत्काल अन्तरिम सहयोग तथा राहत प्रदान गर्नुपर्ने सञ्जालको माग छ । -रासस
