१प्रहरी दमनको विरोध गर्दै पोखरामा मसाल जुलुश
२रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच ७ बुँदे सहमति
३रवि र बालेन्द्र बीच सहकार्यको छिनोफानो आज
४नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा
५प्रचण्डलाई जन्मथलो कास्की–३ बाट सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस
६सिन्धुलीमा बुहारीलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि
७‘जनप्रिय क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न प्रतिवद्ध छौं’
८कुमार नगरकोटीको ‘यदाकदा’ साङ्गीतिक काव्य सन्ध्या राष्ट्रिय सभागृहमा
९हजुरआमाको हत्या आरोपमा नाति पक्राउ
१०किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
११लेखनाथ महोत्सवको २१औँ संस्करण बिहीबारदेखि, तयारी पूरा
१२भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
१जिप्रका कास्की अगाडि गोली लागेका जेन-जी योद्धा लक्ष्मणको अवस्था जटिल, परिवार नैं पीडामा
२२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
३८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
४प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ५भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
६छिनेडाँडा–रिट्ठेपानी डाँडा कटान लगायत तीन विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुँदै
७पोखरामा ध्वनी प्रदूषण गर्ने चारजना पक्राउ
८पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित तीन जना मुछिए
९जेन-जी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता प्राप्त१०किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
११पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा
१२क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौँ, १५ चैत । दशवर्षे सशस्त्रद्वन्द्वका पीडितले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेपछि तत्काल दुई आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छन् ।
गम्भीर मानवअधिकार उलङ्घनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी सञ्जालको दुई दिने राष्ट्रिय परामर्श भेलाले जारी गरेको १४ बँुदे माग सार्वजनिक गर्दै दुई वटा आयोग गठन गरेर कार्यादेश बनाइ आयोगलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न माग गरियो ।
सञ्जालका संयोजक रामकुमार भण्डारीले आयोग सङ्क्रमणकालीन न्यायको एक महत्वपूर्ण संयन्त्र भएकाले ऐन संशोधनपश्चात प्रभावशाली उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले पीडितको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मान, स्मृति र परिपुरण नीति तर्जुमा गरी द्वन्द्वपीडितका आर्थिक, सामाजिक तथा मनोसामाजिक पक्षको सम्बोधन गर्न द्वन्द्वपीडितसँगको सहकार्यमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सञ्जालले पीडितहरुको आर्थिक सामाजिक आवश्यकता तथा भूगोलको आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका क्रममा आवश्यक अन्तरिम सहयोग गर्न जोड दिएको छ । अधिकांश पीडित विकट गाउँघर, जनजाती, सीमान्तकृत, महिला, वृद्धवृद्धा तथा अशक्त भएकाले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको सुनिश्चिता गर्दै तत्काल अन्तरिम सहयोग तथा राहत प्रदान गर्नुपर्ने सञ्जालको माग छ । -रासस
१जिप्रका कास्की अगाडि गोली लागेका जेन-जी योद्धा लक्ष्मणको अवस्था जटिल, परिवार नैं पीडामा२२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल३८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर४प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ५भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
