१धादिङमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको खुल्यो पहिचान (नामावलीसहित)
२धादिङ दुर्घटनाका २५ घाइते काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत
३बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो
४बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
५धादिङको चरौँदी नजिकै त्रिशूली नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु
६पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ धरौंटीमा रिहा
७नितु र सुश्मालाई जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार
८‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
९सुरक्षा निकायलाई विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन
१०रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
११नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)का दुई कार्यकर्ता पक्राउ
१२मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
१गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
२कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
३टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित४‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
५घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ६मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
७चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी८रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
९फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
१०पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
११फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
१२२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
काठमाडौँ, १५ चैत । दशवर्षे सशस्त्रद्वन्द्वका पीडितले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेपछि तत्काल दुई आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छन् ।
गम्भीर मानवअधिकार उलङ्घनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी सञ्जालको दुई दिने राष्ट्रिय परामर्श भेलाले जारी गरेको १४ बँुदे माग सार्वजनिक गर्दै दुई वटा आयोग गठन गरेर कार्यादेश बनाइ आयोगलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न माग गरियो ।
सञ्जालका संयोजक रामकुमार भण्डारीले आयोग सङ्क्रमणकालीन न्यायको एक महत्वपूर्ण संयन्त्र भएकाले ऐन संशोधनपश्चात प्रभावशाली उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले पीडितको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मान, स्मृति र परिपुरण नीति तर्जुमा गरी द्वन्द्वपीडितका आर्थिक, सामाजिक तथा मनोसामाजिक पक्षको सम्बोधन गर्न द्वन्द्वपीडितसँगको सहकार्यमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सञ्जालले पीडितहरुको आर्थिक सामाजिक आवश्यकता तथा भूगोलको आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका क्रममा आवश्यक अन्तरिम सहयोग गर्न जोड दिएको छ । अधिकांश पीडित विकट गाउँघर, जनजाती, सीमान्तकृत, महिला, वृद्धवृद्धा तथा अशक्त भएकाले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको सुनिश्चिता गर्दै तत्काल अन्तरिम सहयोग तथा राहत प्रदान गर्नुपर्ने सञ्जालको माग छ । -रासस
१गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज२कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह३टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित४‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न५घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
