काठमाडौं, २७ साउन । डेढ लाख ऋणको ८० लाख रुपैयाँसम्म ब्याज असुल्न पछि नपर्ने र घरखेत नै कब्जा गरेर आत्महत्या गर्नसम्म बाध्य पार्ने मिजरब्याजीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कार्यदल नै गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्म कुमार भूसालको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदेश सरकारले दिएको छ ।

कार्यदलका सदस्यमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनसुन्धान व्युरोमा कार्यरत वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा, छन् । कार्यदलको सदस्य सचिव केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोमा कार्यरत नायब उपरीक्षक रोशन खड्कालाई तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, प्रहरीका आईजीपी धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याललाई मिटरब्याजी सम्बन्धी समस्या समाधान र अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा आवश्यक पहल कदमी लिन निर्देशन दिएका थिए ।

कार्यदललाई मिटरब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लाहरूमा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारकहरू तथा समाधानका उपायहरू पहिचान गर्ने, मिटरब्याजी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनिकरण गर्न अबलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेलगायत कार्यादेश दिइएको छ ।