पोखरा, १५ साउन । पोखरामा भएको ६ महानगरपालिकाका मेयरहरुको बैठकले आज संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न पहिलो बुँदामा नै माग गरेका छन् । ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई पनि जोड दिइएको छ ।

महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरुका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौं,’ पोखरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

संयुक्त घोषणापत्रमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह, वीरगञ्जकाका मेयर राजेशमान सिंह, भरतपुरका मेयर रेणु दाहाल, ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन, विराटनगरका मेयर नागेश कोइराला र पोखराका मेयर धनराज आचार्यले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महानगरपालिकाहरुका विशिष्ट प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मौलिक चरित्र एवं समस्या र सम्भावनाहरुलाई सम्मान र सम्बोधन गर्दै महानगरहरुबीच पारस्परिक सम्पर्क–सञ्जाल प्रवद्र्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्यलाई ‘महानगर मञ्च नेपाल) माध्यमद्वारा संस्थागत गर्ने प्रण पनि घोषणा पत्रमा गरिएको छ ।

महानगर मञ्च नेपालद्वारा प्रत्येक वर्ष पालैपालो महानगर सम्मेलन आयोजना गर्ने, हरेक महानगरमा नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्र बनाई व्यवस्थित शहरीकरण, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक महानगरमा नीति तथा योजना आयो गठन गरी सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता पनि मेयरहरुले व्यक्त गरेका छन् ।

घोषणा पत्रको ५ नम्बर बुँदामा महानगर, यसका पदाधिकारी पक्ष वा विपक्ष भई कानुनी रक्षा/प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने विषय जटिल बन्दै गईरहेको परिप्रेक्ष्यमा संघीय तथा प्रदेश सरकारले अपनाएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सबै महानगरको संगठन संरचनामा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गर्न सहमती जाहेर गरेका छन् ।

महानगरका छिमेकी पालिकाहरुसँग समावेशी पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने तथा संघ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अंग र निकायहरुसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने दृढता पनि पत्रमा व्यक्त गरिएको छ ।

त्यसैगरी, घोषणापत्रमा महानगरका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीहरुलाई समन्वित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा संघ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अङ्ग र निकायहरुसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क समन्वय र सहकार्य गर्न पनि मेयरहरुले ऐक्यवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।