१‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
२छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
३सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
४बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
५शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
६‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
७पोखरामा आगामी शनिबार पर्वतीय दौड, तयारी अन्तिम चरणमा
८पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
९स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो रास्वपा
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित
१२आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
४रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
५डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
६‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
७मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
८इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
९माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
१०मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
११आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
१२पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
पोखरा, ७ साउन । पोखरा महानगरपालिकाले अटेर गर्दै सार्वजनिक सडकको फुटपाथ मिचेर बनाउँदै गरेको मासबार आमा समूह पोखरा–७ को विवादित भवन भत्काउन आदेश दिएको छ । उक्त भवनका लागि भनेर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्याईएको ३ लाख रुपैयाँ बजेट पनि रोकिएको छ ।
सार्वजनिक सडक मिचेर मासबार आमा समूहले बनाएको नयाँ संरचना भत्काउन पोखरा महानगरपालिकाले पठाएको पत्र ।
महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले साउन ३ गते पठाएको पत्रानुसार साउन ६ गते नै उक्त विवादित भवन हटाउन आदेश दिइएको छ । पत्रमा ७ नं. वडा कार्यालयको रोहवरमा कि.नं. १२ को बाटो उल्लेख भएको जग्गामा बिना ईजाजत अनुमति बेगर सार्वजनिक जग्गामा निर्माणाधिन एक कोठा प्राविधिक प्रतिवेदन समेतबाट देखिन आएकोले उक्त विवादित निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको प्राविधिक प्रतिवेदनबाट रेखाङ्कन सिमाङ्कन भएको भाग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा ४ र ५ बमोजिम कार्यालयको तर्फबाट मिति २०७९/०४/०६ मा हटाउन आदेश दिइएको छ भनिएको छ ।
सार्वजनिक सडकको जमिन अतिक्रमण गर्दै जग खन्न शुरुगरे पछि स्थानीयले विरोध गर्दै तत्कालै पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ७ को कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । उजुरी परेपछि वडाध्यक्ष राममोहन आचार्यले पटक–पटक काम रोक्न निर्देशन दिए पनि मासबार आमा समूहले अटेर गर्दै भवन बनाई रहेको थियो ।
वडाले दिएको निर्देशन नमाने पछि थप कारवाहीका लागि पोखरा महानगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको थियो । महानगरपालिकाबाट नगर प्रहरीहरु पटक–पटक आएर निर्माण औंजारहरु लैजाँदा समेत भवन बन्ने क्रम भने रोकिएन । मासबार आमा समूहका एक सदस्यले भनिन्–‘उजुरी परेपछि सार्वजनिक ठाउँमा भवन नबनाऔं, बजेट पनि रोकिन सक्छ । पछि भवन भत्कियो भने लाखौं रुपैयाँ क्षति हुन सक्छ भन्दा कसैले टेरेनन्, अहिले भवन भत्किने स्थितिमा आईपुग्यो ।’
मासबार आमा समूहका अर्का सदस्यले थपिन्–‘यो भवन जबरजस्ती बनाउनेहरुले नै यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । कानुन मिचेर, भएको भवन भाडामा लगाएर सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गर्नु गलत थियो । जुन पुष्टि पनि भयो । अब ३ लाख रुपैयाँ बजेट पनि फुत्कियो र आमा समूहको कोषको ४ लाख रुपैयाँ पनि सक्किई सक्यो । न भवन रह्यो, न त पैसा । भवन बनाउन सल्लाह दिनेदेखि बनाउनेसम्मले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्छ अब ।’
पोखरा महानगरपालिकाले पठाएको पत्रमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्यमा आवश्यक सहयोग प्रदान गरी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराई दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र वडा प्रहरी कार्यालय बैदामलाई समेत बोधार्थ पठाइएको छ ।
‘महानगरपालिकाको डोजर लेखनाथमा रातारात सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेका बसेका नक्कली सुकुम्वासीलाई हटाउन पठाउनु परेकोले शुक्रबार भत्काउने कार्यक्रम रोकिएको छ,’ मेयर धनराज आचार्यले भने–‘दुई दिनपछि यो भवन जुनसुकै बेला पनि भत्किन सक्छ ।’
महानगरपालिकाले डोजर पठाएर भवन भत्काउने भएपछि उर्दी नै जारी गरेर मासबार आमा समूहले भवनको वरपर महिलाहरु खटाएर घेराऊ गर्ने काम गरेको थियो । नेकपा एमाले कास्कीका उपाध्यक्ष एवं मासबार आमा समूहका सल्लाहकार तेजनारायण अधिकारीको नेतृत्वमा एक टोली भवन भत्काउने कार्य रोक्नका लागि विहानैदेखि त्यहाँ खटिएको थियो ।
