News Portal

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रमुख समाचार राजनीति

निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले ज्वाईका नाममा गरेका सार्वजनिक जमिनको सम्झौंता खारेज

पत्रकार सम्मेलनमा सम्झौंता रद्द भएको जानकारी दिदैं पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका पोखराको मेयर धनराज आचार्य । तस्विर : सुदर्शन रञ्जित

ज्वाई रामको सहारा र विश्वासमा चलेका निवर्तमान मेयर जिसीले पोखराको महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेको ५८ रोपनी सार्वजनिक जमिन कौंडीको मूल्यमा हत्याउन सफल भएका थिए । गल्फ कोर्सको जग्गा एक्सन विल्डर्स सेवा प्रालिले मासिक २ लाख ७२ हजार र पर्यटक बसपार्कको जग्गा शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिले मासिक २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी सम्झौंता गरिएको थियो । यी दुवै कम्पनी मेयर जिसीका ज्वाईका भाइका हुन् ।

पोखरा, ३१ असार । निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकालको अन्तिम समयमा गरेको ६३ रोपनी जग्गा भाडा सम्झौंता पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले खारेज गरिदिएको छ । छानबिन समितिले बोलपत्र लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण र अपारदर्शी देखिएको भन्दै सम्झौंता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आज शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मेयर धनराज आचार्यले भने–‘अपारदर्शी निर्णय रद्द गर्ने निर्णयसँगैं सम्झौता प्रक्रियामा भएका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु रीतपूर्वक नदेखिएको एवं कागजातसमेत शंकास्पद देखिएकोले थप अनुसन्धान गर्न छानबिन प्रतिवेदनसहित सम्पूर्ण कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय भएको छ ।’

‘चलानी किताब र बोलपत्र मुचुल्कामा केरमेट गरी शंकास्पद देखिएकोले मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ बमोजिम अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा लेखी पठाउँछौं’ अध्यक्ष आचार्यले भने–‘ सम्झौता गरिएको भनिएका पक्षहरुको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क हुन नसकेकोले उक्त जानकारी राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

बन्द भएको पोखराको स्थानीय पत्रिका आदर्श नेपाल दैनिकमा शंकास्पद सूचना प्रकाशनको विषयमा छानबिन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभाग काठमाडौंमा पठाउने निर्णय समितिले गरेको छ । त्यसो त पोखरा महानगरपालिकाबाट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने भनिएका विज्ञापनहरु बर्षौंदेखि पोखराका स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका पत्रिकामा प्रकाशन गर्दै मोटो रकम असुल्ने काम हुँदै आईरहेको छ । त्यस्ता पत्रिकाहरुले आफ्नो नामको मूनि राष्ट्रिय दैनिक लेखेर ठगि गर्दै आईरहेका छन् ।

समितिको आज शुक्रबार बसेको को बैठकले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयसँगै समितिको नाममा रहेको राष्ट्रबैंक चोकस्थित गल्फ कोर्स रहेको ४० रोपनी २५ वर्षलाई, पर्यटन बसपार्कको १५ रोपनी १० वर्षलाई र पृथ्वीचोकको ५ रोपनी १० वर्षलाई निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता खारेज भएको छ ।

समितिको १६९ औं बैठकको निर्णयानुसार गत शनिबार उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समितिका सदस्य एवं कास्कीका प्रमुख नापी अधिकृत दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले शुक्रबार पेस गरेको प्रतिवेदन नगर विकास समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएर छलफल भएको थियो ।

बन्द भएको पोखराको स्थानीय पत्रिका आदर्श नेपाल दैनिकमा शंकास्पद सूचना प्रकाशनको विषयमा छानबिन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभाग काठमाडौंमा पठाउने निर्णय समितिले गरेको छ । त्यसो त पोखरा महानगरपालिकाबाट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने भनिएका विज्ञापनहरु बर्षौंदेखि पोखराका स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका पत्रिकामा प्रकाशन गर्दै मोटो रकम असुल्ने काम हुँदै आईरहेको छ । त्यस्ता पत्रिकाहरुले आफ्नो नामको मूनि राष्ट्रिय दैनिक लेखेर ठगि गर्दै आईरहेका छन् ।

आफ्नो कार्यकाल सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा जेठ ३ गते तत्कालीन मेयर जिसीले कानुनविपरीत पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति मातहतको जग्गा भाडामा दिएका थिए । राम्रोसँग हिडडुल गर्न नसक्ने र अरुको साहारा चाहिने निवर्तमान मेयर जिसीले सार्वजनिक जमिन ठेक्कामा दिएका मध्ये गल्फ कोर्स र पर्यटक बसपार्कको जग्गा भाडामा पाउने विष्णु भण्डारी अरु कोही नभइ उनको जेठी छोरीका श्रीमान् रामबहादुर भण्डारीका भाइ थिए ।

ज्वाई रामको सहारा र विश्वासमा चलेका निवर्तमान मेयर जिसीले पोखराको महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेको ५८ रोपनी सार्वजनिक जमिन कौंडीको मूल्यमा हत्याउन सफल भएका थिए । गल्फ कोर्सको जग्गा एक्सन विल्डर्स सेवा प्रालिले मासिक २ लाख ७२ हजार र पर्यटक बसपार्कको जग्गा शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिले मासिक २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी सम्झौंता गरिएको थियो । यी दुवै कम्पनी मेयर जिसीका ज्वाईका भाइका हुन् ।

पोखराको व्यापारिक केन्द्रमा रहेका यी जग्गामध्ये ट्रयाल सेन्टरको जग्गा राइजिङ कन्स्ट्रक्सनका गिरबहादुर पुनले मासिक १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी सम्झौंता गरेका थिए । अन्ततः चोरबाटोबाट गरिएका यी सबै सम्झौंताहरु पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले रद्द गरिदिएको छ ।