१‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
२छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
३सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
४बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
५शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
६‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
७पोखरामा आगामी शनिबार पर्वतीय दौड, तयारी अन्तिम चरणमा
८पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
९स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो रास्वपा
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित
१२आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
४रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
५डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
६‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
७मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
८इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
९मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
१०माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
११आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
१२पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
पोखरा, २३ असार । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका निवर्तमान अध्यक्ष एवं पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले आफ्नो कार्यकाल सकिनैं लाग्दा अपारदर्शी र शंकास्पद तवरले पोखराका विभिन्न स्थानको ६८ रोपनी सरकारी जमिन निजी क्षेत्रलाई दिएकोमा राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समितिले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको कार्यकक्षमा नै पुगी समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डे र महासचिव ठाकुर बरालले आज ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा अघिल्ला अध्यक्षले गरेको यो अपारदर्शी सम्झौता खारेज गरी पोखरा उपत्यकाका सार्वजनिक जमिन पहिचान, संरक्षण र सार्वजनिक हितका लागि उपयोगको सुनिश्चित गर्न समितिले माग गरिएको छ ।
कार्यकाल सकिनै लाग्दा नियमित निस्कन छाडेको पोखराको ‘आदर्श नेपाल दैनिक’मा सूचना छपाएर, सदस्य सचिवको सट्टा अध्यक्ष आफैंले हस्ताक्षर गरी हतारहतारमा सम्झौता हुनुले यसभित्र ठूलै चलखेल भएको पुष्टि भएको आशंका समितिले गरेको छ ।
‘महानगरका मेयरसमेत रहेका व्यक्तिले सरकारी जग्गा संरक्षण गरी सार्वजनिक हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत फाइदाका लागि यसरी लामो समयसम्म व्यक्तिलाई दिनु पोखरावासीप्रतिको घात हो भने सार्वजनिक जग्गाको चरम दुरुपयोग हो’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
भर्खरैं निर्वाचित मेयर आचार्यलाई केही दिनअघि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेकोमा बधाई ज्ञापन गर्दै समितिले पदभारका बेला अध्यक्षले गर्नुभएको सार्वजनिक जग्गाको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखियोस् भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको थियो ।
