पोखरा, २३ असार । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका निवर्तमान अध्यक्ष एवं पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले आफ्नो कार्यकाल सकिनैं लाग्दा अपारदर्शी र शंकास्पद तवरले पोखराका विभिन्न स्थानको ६८ रोपनी सरकारी जमिन निजी क्षेत्रलाई दिएकोमा राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समितिले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको कार्यकक्षमा नै पुगी समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डे र महासचिव ठाकुर बरालले आज ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा अघिल्ला अध्यक्षले गरेको यो अपारदर्शी सम्झौता खारेज गरी पोखरा उपत्यकाका सार्वजनिक जमिन पहिचान, संरक्षण र सार्वजनिक हितका लागि उपयोगको सुनिश्चित गर्न समितिले माग गरिएको छ ।

कार्यकाल सकिनै लाग्दा नियमित निस्कन छाडेको पोखराको ‘आदर्श नेपाल दैनिक’मा सूचना छपाएर, सदस्य सचिवको सट्टा अध्यक्ष आफैंले हस्ताक्षर गरी हतारहतारमा सम्झौता हुनुले यसभित्र ठूलै चलखेल भएको पुष्टि भएको आशंका समितिले गरेको छ ।

‘महानगरका मेयरसमेत रहेका व्यक्तिले सरकारी जग्गा संरक्षण गरी सार्वजनिक हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत फाइदाका लागि यसरी लामो समयसम्म व्यक्तिलाई दिनु पोखरावासीप्रतिको घात हो भने सार्वजनिक जग्गाको चरम दुरुपयोग हो’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

भर्खरैं निर्वाचित मेयर आचार्यलाई केही दिनअघि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेकोमा बधाई ज्ञापन गर्दै समितिले पदभारका बेला अध्यक्षले गर्नुभएको सार्वजनिक जग्गाको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखियोस् भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको थियो ।