१किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
२आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
३पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
४गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
५पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
६सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
७फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
८कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
९गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
१०भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
११पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
१२बेत्रावतीको एउटै घरमा २० भन्दा बढी शव फेला
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
३प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
४पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसँग १५ लाख धरौटी माग
५असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
६व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
७पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
८रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
९सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
१०रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
११रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
१२चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
काठमाडौँ, २२ माघ । यातायात मजदुरहरुले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन अधिकार सङ्घीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, नेकपा (एमाले) निकट नेपाल यातायात मजदुर सङ्गठन, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले शुक्रबार राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पशुराम मेघी गुरुङलाई भेटेर सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन अधिकार सङ्घीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
यातायात मजदुरले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा अन्य ऐनका श्रमिक प्रतिकूल दफाहरु संशोधन गर्न माग समेत गरेका हुन् । सवारी साधन दुर्घटनापछि घाइतेको औषधोपचार खर्च तीन लाख रुपैयाँको हदमा नबढ्ने गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था संशोधन गर्न र सडक दुर्घटनाको अनुसन्धान र न्युनीकरणका लागि सरोकारवाला सम्मिलित संयन्त्र बनाउन माग गरिएको नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
मजदुरहरुले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ का कतिपय दफाहरुसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी सङ्घीय ऐन र नियमावलीसँग नबाझिने गरी निर्देशिका बनाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तै, ट्याक्सी भाडा प्रयोजनार्थ मिटर जडान गर्ने नापतौल विभागको ट्याक्सी टेम्पु इकाइलाई यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याउन, बीमा समितिलाई यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याउन र साना सवारीसाधनको गल्तीले हुने दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति ठूला सवारीसाधनलाई भुक्तान गराउने गलत प्रथाको अन्त्य गर्दै कानुनी संशोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
यसैगरी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सम्बन्धी प्रावधानमा ई–रिक्सा चालकका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनामा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिक तथा सर्वसाधारण जनताको राहतका लागि कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने मालबाहक साना तथा ठूला सवारी साधनका लागि प्रत्येक शहरमा आवश्यक पूर्वाधारसहित पार्किङस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनापछि यातायात श्रमिकलाई अनुसन्धानको लागि छुट्टै हिरासत कक्षमा राख्ने र हतकडी नलगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि सङ्घ सङ्गठनले गरेका छन् ।
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर२मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार३प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता४पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसँग १५ लाख धरौटी माग५असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
