१राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
२फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
३सुकुको हत्यामा जन्मकैद भएका सञ्जय जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेर नवलपुरमा लिए जिउनरामको ज्यान
४अध्यादेशले खोस्यो ठगहरूको राजनीतिक ‘सुरक्षा कवच’
५सहकारी क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन
६रोल्पामा तीर्थयात्री सवार जीप दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु
७‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
८‘दयाशंकर पालिखे पत्रकारिता’ सम्मानबाट सूर्यचन्द्र र कृष्णमणि सम्मानित हुँदैं
९नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ पक्राउ
१०स्याङ्जामा लागूऔषधसहित फारुक अली र निशान थापा पक्राउ
११जबरजस्ती करणी मुद्दामा फरार रहेका हेम कुमार १२ वर्षपछि पक्राउ
१२हिमाली लेकहरूमा बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा संकलन सुरु
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६कर्ण शाक्यको अवैध ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’मा चल्यो डोजर, स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल ध्वस्त
७सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
८रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
९अध्यक्ष ओलीको हुबहु भाषा अभिव्यक्त गरेका बादलको भनाईले एमाले नैं तरंगित
१०फेवाताल किनारका ३२ भन्दा बढी टहरा भत्काइए
११पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
१२अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
काठमाडौँ, २२ माघ । यातायात मजदुरहरुले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन अधिकार सङ्घीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, नेकपा (एमाले) निकट नेपाल यातायात मजदुर सङ्गठन, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले शुक्रबार राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पशुराम मेघी गुरुङलाई भेटेर सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन अधिकार सङ्घीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
यातायात मजदुरले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा अन्य ऐनका श्रमिक प्रतिकूल दफाहरु संशोधन गर्न माग समेत गरेका हुन् । सवारी साधन दुर्घटनापछि घाइतेको औषधोपचार खर्च तीन लाख रुपैयाँको हदमा नबढ्ने गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था संशोधन गर्न र सडक दुर्घटनाको अनुसन्धान र न्युनीकरणका लागि सरोकारवाला सम्मिलित संयन्त्र बनाउन माग गरिएको नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
मजदुरहरुले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ का कतिपय दफाहरुसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी सङ्घीय ऐन र नियमावलीसँग नबाझिने गरी निर्देशिका बनाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तै, ट्याक्सी भाडा प्रयोजनार्थ मिटर जडान गर्ने नापतौल विभागको ट्याक्सी टेम्पु इकाइलाई यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याउन, बीमा समितिलाई यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याउन र साना सवारीसाधनको गल्तीले हुने दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति ठूला सवारीसाधनलाई भुक्तान गराउने गलत प्रथाको अन्त्य गर्दै कानुनी संशोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
यसैगरी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सम्बन्धी प्रावधानमा ई–रिक्सा चालकका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनामा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिक तथा सर्वसाधारण जनताको राहतका लागि कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने मालबाहक साना तथा ठूला सवारी साधनका लागि प्रत्येक शहरमा आवश्यक पूर्वाधारसहित पार्किङस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनापछि यातायात श्रमिकलाई अनुसन्धानको लागि छुट्टै हिरासत कक्षमा राख्ने र हतकडी नलगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि सङ्घ सङ्गठनले गरेका छन् ।
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
