१राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
२फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
३सुकुको हत्यामा जन्मकैद भएका सञ्जय जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेर नवलपुरमा लिए जिउनरामको ज्यान
४अध्यादेशले खोस्यो ठगहरूको राजनीतिक ‘सुरक्षा कवच’
५सहकारी क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन
६रोल्पामा तीर्थयात्री सवार जीप दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु
७‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
८‘दयाशंकर पालिखे पत्रकारिता’ सम्मानबाट सूर्यचन्द्र र कृष्णमणि सम्मानित हुँदैं
९नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ पक्राउ
१०स्याङ्जामा लागूऔषधसहित फारुक अली र निशान थापा पक्राउ
११जबरजस्ती करणी मुद्दामा फरार रहेका हेम कुमार १२ वर्षपछि पक्राउ
१२हिमाली लेकहरूमा बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा संकलन सुरु
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६कर्ण शाक्यको अवैध ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’मा चल्यो डोजर, स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल ध्वस्त
७सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
८रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
९अध्यक्ष ओलीको हुबहु भाषा अभिव्यक्त गरेका बादलको भनाईले एमाले नैं तरंगित
१०फेवाताल किनारका ३२ भन्दा बढी टहरा भत्काइए
११पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
१२अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अब निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको मन्त्री कार्कीले बताए ।
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
