१बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
२स्कुटरको ठक्करबाट वृद्ध मनबहादुर पुनको मृत्यु
३पत्रकार पक्राउ र न्यायालयका विषयमा संसदीय समिति बनाउन काँग्रेसको माग
४‘भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहबाट हुनेछ’: प्रधानमन्त्री बालेन
५गण्डकी प्रदेशभर एकैसाथ ४६ डाक्टर खटाइयो
६कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
७‘सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन’ : रास्वपा
८पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा
९पत्रकार पक्राउबारे प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रतिक्रिया : ‘हाम्रो संलग्नता छैन’
१०‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
११आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
१२ट्रकको ठक्करबाट रूपन्देहीका पत्रकारको मृत्यु१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
७‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
८बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
९छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
१०ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
११विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१२सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज सत्तारूढ गठबन्धनका तीन नेताबीच छलफल भएको हो। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धन दलका शीर्ष नेता छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ।
सत्तागठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरेर संविधानअनुसार बनाउने बताइरहेका छन्। उक्त ऐनमा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै स्थानीय तह निर्वाचन हुनुपर्ने उल्लेख छ।
तर संविधानमा कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र चुनाव गरे हुने उल्लेख रहेको भन्दै गठबन्धनले ऐनलाई संविधानअनुसार बनाउने तयारी गरिरहेका छन्।
