यम बम/काठमाडौं, १२ माघ । राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै ‘सेटिङ’मा पशुपति धर्मशाला लिजमा लिएर होटेल चलाइरहेको बतास अर्गनाइजेसनसँगको सम्झौता रद्द गर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न तीनसदस्यीय समिति गठन, ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव ढकालसहितका पदाधिकारी, कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस

राजनीतिक पहुँच र आर्थिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पशुपतिस्थित धर्मशाला लिजमा लिएर होटेल चलाइरहेको बतास अर्गनाइजेसनसँगको सम्झौता सरकारले रद्द गर्ने भएको छ । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषद्को बैठकले लिज प्रक्रियामा सहभागी तत्कालीन पदाधिकारी, कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस पनि गरेको छ ।

परिषद् बैठकले यसअघि मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । धर्मशालामा होटेल चलाइरहेको बतास अर्गनाइजेसनको होटेल आनन्द प्रालिसँग स्पष्टीकरण सोध्नेलगायत कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय परिषद्को छ ।

ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा। मिलनकुमार थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । जसमा कोषका सञ्चालक परिषद् सदस्य देवीप्रसाद बराल र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव डा। टोकराज पाण्डे सदस्य छन् । समितिले होटेल आनन्द प्रालिसँग स्पष्टीकरण लिएर सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने म्यान्डेट पाएको छ । सम्झौता खारेजीको निर्णयमा सदस्यसचिव थापाले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।

‘लिज प्रक्रिया अगाडि बढाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषद्ले पास गर्नुपर्छ । तर, परिषद्बाट स्वीकृत नै नगरी होटेल आनन्दलाई लिजमा दिइएको रहेछ । सेटिङमा यस्तो गम्भीर त्रुटि गरिएको रहेछ,’ परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटनमन्त्री आलेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सीधै सम्झौता खारेज गर्न नमिल्ने भएकाले होटेल आनन्दसँग स्पष्टीकरण सोध्न कोषका सदस्यसचिव डा। मिलनकुमार थापाको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ । समितिले स्पष्टीकरणसहित आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । कानुनविपरीतको लिज सम्झौता पनि समितिले नै खारेज गर्छ ।’

मन्त्रालयले कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा २३ पुसमा गठन गरेको छानबिन समितिले नियम मिचेर धर्मशालालाई होटेल बनाउने सम्झौता गरिएकाले भंग गर्न सिफारिस गर्दै ३ माघमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, मन्त्री आलेलाई कोरोना संक्रमण भएपछि परिषद् सञ्चालक समितिको बैठक ढिलो गरी मंगलबार मात्र बसेको हो ।

बैठकले ‘धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने करिब एक वर्षको एक करोड पाँच लाख भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिस राखेको, कोषको स्वीकृतिबेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचना निर्माण गर्नेजस्ता कार्य गरी सम्झौताको उल्लंघन गरी सर्तहरू पालना नगरेकाले कानुनबमोजिम सम्झौता भंग गर्नुपर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

परिषद्बाट स्वीकृति नै नलिई कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले ३० वैशाख ०७६ मा बतास अर्गनाइजेसनलाई होटेल चलाउन धर्मशाला लिजमा दिएका थिए । परिषद्को ५ नम्बर निर्णयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ दफा १७ ९१०० तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।

कोष ऐन, २०४४ दफा १७ ९१०० मा भनिएको छ, ‘पशुपति क्षेत्रभित्रका विभिन्न गुठी वा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाहरूका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनद्वारा प्राप्त अधिकारबमोजिम हक हस्तान्तरण गर्न वा परिवर्तन गर्न वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट कसैलाई भोगचलन गर्ने गरी दिनुभन्दा अघि परिषद्को स्वीकृतिविना लिने–दिने गरी गरेको काम नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत बदर गर्न सक्नेछ ।’

लिज सम्झौतामा संलग्न तत्कालीन सदस्यसचिव ढकाल, कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस
परिषद् बैठकले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल, कर्मचारी र ठेकेदारसहित ठेक्का प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, त्यसमा विभागीय कारबाहीका लागि पर्यटन मन्त्रालयलाई पनि सिफारिस गरेको छ ।

कोषको ऐनअनुसार नियम वा कार्यविधि बनाउने अधिकार परिषद्लाई छ । परिषद् संस्कृतिमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ । परिषद्को स्वीकृतिविना भोगचलन गर्न मिल्दैन । तर, परिषद्को स्वीकृतिविना नै कानुनविपरीत ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी सर्त तय गरिएको र सर्त पूरा नगर्ने कम्पनीलाई तत्कालीन सदस्यसचिव ढकालको आदेशमा मूल्यांकन समितिले निर्णय गरेको थियो ।

‘बदनियतपूर्वक ठेकेदारलाई सहज हुने प्रावधानका आधारमा ठेक्का सम्झौता गर्दा आफूलाई प्राप्त अख्तियारको दुरुपयोग गरी कामकारबाही गरेको देखिँदा बोलपत्र प्रारम्भदेखि सम्झौता सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी एवं ठेकेदारलाई आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने’ परिषद्को निर्णय नम्बर ४ मा उल्लेख छ ।

धर्मशाला लिज बोलपत्रको सर्त तय गर्दा ज्वाइन्ट भेन्चर ९जेभी०लाई बन्देज गरिएको थियो । तर, कार्यअनुभव र टर्न ओभर क्राइटएरिया तय गरी ठेक्का स्वीकृत भएको होटेल आनन्द प्रालिले अर्को कम्पनी बतास ब्रदर्स प्रालिको कागजात पेस गरेको छानबिनबाट खुलेको थियो । ‘तोकिएको कार्यअनुभव नभएको बोलपत्रदाताको बोलपत्र अस्वीकृत गर्नुपर्नेमा मूल्यांकन समितिबाट तत्कालीन सदस्यसचिव ९ढकाल०समक्ष पेस गरी तत्कालीन सदस्यसचिवको कानुनविपरीतको आदेशमा निर्णय गरिएको देखियो,’ परिषद्को निर्णय नम्बर ३ मा भनिएको छ ।

बतासले सेटिङमा यसरी हात पारेका थिए धर्मशालामा होटेल चलाउने ठेक्का
पशुपति दर्शन गर्न आउने तीर्थालु बस्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित भारतले २४ करोडमा धर्मशाला बनाइदिएर ०७५ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर, धर्मशाला सञ्चालनमा नआउँदै अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिविना कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले ३० वैशाख ०७६ मा बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको होटेल आनन्दलाई लिजमा दिए । जब कि पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले नियम वा कार्यविधि स्वीकृति गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सदस्यसचिव ढकालले ‘परिषद्को निर्णयअनुसार’ भनेर १५ वर्षका लागि धर्मशाला लिजमा दिएका थिए । ‘यसरी प्रारम्भदेखि नै परिषद्को निर्णय नगराई कोष ऐन, २०४४ विपरीत ठेक्का बन्दोबस्तको कार्य गरेको देखियो,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । १९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धर्मशाला मासिक आठ लाख ७८ हजार चार सय १६ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी बतासलाई जिम्मा दिइएको थियो, जसमा तिलगंगाको १९ रोपनी पनि छ ।

त्यति मात्र होइन, ‘सेटिङ’का आधारमा बोलपत्र आह्वान गर्दा बतासको फर्मलाई मात्र अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाएर प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको थियो । स्पेसिफिकेसनमा तीन करोड रुपैयाँ दानदातव्य गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरि यो । त्यस्तै, कम्तीमा दुईवटा सरकारी वा गैरसरकारी ठेक्का सम्झौता भएको हुनुपर्ने असान्दर्भिक सर्त पनि रखियो ।

धर्मशाला भाडामा लिन बताससहितका चार प्रस्ताव परेका थिए । ‘असान्दर्भिक सर्त उल्लेख गरी बिड डकुमेन्ट तयार गरी प्रतिस्पर्धाको दायरा सीमित गरी ठेक्का स्वीकृत हुने पक्ष होटेल आनन्द बतास प्रालिलाई दिन नै उद्यत् रही बोलपत्र आह्वान गरेको पाइयो,’ मंगलबारको परिषद् बैठकको निर्णय नम्बर २ मा भनिएको छ । -नयाँ पत्रिका