News Portal

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रमुख समाचार समाचार

बताससँग नारायणहिटीको ठेक्का सम्झौता तोडिने, नयाँ ठेक्का नलगाइने

काठमाडौँ । बतास समूहसँग गरिएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने सम्झौता तोडिने भएको छ। कानुनविपरीत ठेक्का सम्झौता रहेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएसँगै बताससँग ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया थालिएको हो।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले बताससँगको ठेक्का सम्झौता तोडिने बताए। ‘यसका कानुनी कुराहरू के छन्, ती सबै कुरा बुझ्ने काम भइरहेको छ, बताससँग ठेक्का सम्झौता रहन्न,’ मन्त्री आलेले भने।

मन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा क्यान्टिन बनाउन अब नयाँ ठेक्का पनि नलाग्ने बताए। त्यहाँ रहेको संरचना खाली रहेको विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने उनले बताए। ‘नारायणहिटीमा नयाँ ठेक्का कसैलाई दिइँदैन, त्यो संरचना के गर्न भन्ने निर्णय हुन्छ,’ आलेले भने।

बतास समूहले मनपरी संरचना बनाएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समिति गठन गरेको थियो। ती संरचना मन्त्रालयले भत्काइसकेको छ।

गणतन्त्र स्थापनापछि संस्कृति मन्त्रालय मातहत राखिएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयलाई विकास समितिमा लैजाने निर्णय तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको पालामा भएको थियो।

उनले २०७६ मंसिर २ गते यसलाई ‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति’का रूपमा परिणत गरेका थिए। यो निर्णयले नारायणहिटी दरबारका संरचनालाई व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सजिलो हुँदै गयो।

विकास समितिमा रूपान्तरण गरेपछि नै भेषनारायण दाहाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो। उनी पुरातत्व विभागबाट रिटायर्ड सहसचिव हुन्।

नारायणहिटी प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गर्ने भएका छन्। त्यो अनुसन्धानपछि क-कसको के संलग्नता भन्ने सप्षट हुने मन्त्री आलेले बताए।

‘नारायणहिटीमा संगठित तरिकाले कौडीको भाउमा भाडामा लगाउने, जथाभावी संरचना बनाउन दिने लगायतका काम भएका छन्,’ आलेले भने। २०७७ साउनमा क्यान्टिन भाडामा लगाउने भनी टेन्डर आह्वान गरियो।

पहिलो एक महिनाको अवधिमा कसैले टेन्डर भरेनन्। पन्ध्र दिन समय थपेपछि तीन वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आए। त्यसमध्ये विकास समितिले बतास ग्रुपसँग २०७७ पुसमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार २ लाख २० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा बुझाउनुपर्ने थियो।

प्रतिक्रिया