बुटवल । आज बिहीबारदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय जनगणनाका लागि रुपन्देहीमा एक हजार १२१ जना गणकहरु खटिँदै छन् । जनगणनाको सबै तयारी सकिएको र गणक बिहीबारदेखि हरेक घरदैलोमा पुग्ने लुम्बिनी प्रदेश जनगणना कार्यालय रुपन्देही “क” ले जानकारी दिएको छ ।

जनगणना अधिकारी कृष्णराज पाण्डेका अनुसार जिल्लाको ७ स्थानीय तहको गणनाका लागि ५२० जना गणक खटाइएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, गैंडहवा गाउँपालिका, कन्चन गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, सियारी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकामा ती गणकले जनगणनाको विवरण संकलन गर्नेछन् ।

जिल्ला जनगणना कार्यालय रुपन्देही “ख” ले भने अन्य ९ वटा स्थानीय तहको गणनाका लागि ६०१ जना गणक खटाएको छ । ती गणकलाई सिद्धर्थनगर नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, रोहिणी गाउँपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका, कोटहीमाई गाउँपालिका, सम्मरीमाई गाउँपालिका र मर्चवारी गाउँपालिकामा खटाइएको जनगणना अधिकारी अवधेशकुमार शुक्लाले बताए ।

गणकले स्थानीय तहका प्रत्येक वडा कार्यालयबाट वडास्तरको सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत वडाको आधारभूत स्रोत, साधन, पहुँच, क्षमता, पूर्वाधार र विपद सम्बन्धी विवरण समेत संकलन गर्नेछन् । जनगणनाकै क्रममा घरपालुवा पशुपंक्षीको विवरण पनि संकलन गरिने जनगणना अधिकारी शुक्लाले बताए ।

जनगणनामा खटिने गणकलाई चार दिनसम्म तालिम प्रदान गरिएको थियो । तालिम लिएपछि उनीहरुलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटाइएको जनगणना अधिकारी कृष्णराज पाण्डेले बताए । `हामीले गणकहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै सामग्री दिएर फिल्डमा खटाएका छौं, अब उनीहरुले विवरण संकलन गर्छन्,´ उनले भने । जनगणना १५ दिनभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कार्यालयले गत भदौ ३० गते पहिलो चरणमा घरको सूचीकरण गरेको थियो । असोज १८ सम्म भएको सूचीकरणको काममा १३० जना सुपरिवेक्षक खटिएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जनगणनामा गणकले सोधेका प्रश्नको सही जवाफ दिन प्रदेशबासीलाई अपिल गरेका छन् ।
नागरिकले टिपाएका विवरण तथ्यांक ऐन २०१५ बमोजिम गोप्य रहने भन्दै उनले गोपनियताका विषयमा कुनै द्विविधामा नपरी सही उत्तर दिन आग्रह गरेका हुन् ।

देशले संघीय शासन अंगालेपछिको यो पहिलो जनगणना भएकाले यसको विशेष अर्थ र महत्व रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री केसीले अव प्रादेशिक मोडलमा आधारित जनसंख्याको सही विवरण आउने भएकाले यो प्रदेशबासीका लागि पनि खुशीको कुरा भएको बताए ।

जनगणनाबाट आउने तथ्यांकलाई आधार बनाएर सम्बन्धित जाती, धार्मिक समुदाय, महिला वा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्रदेश सरकारले नीति र कार्यक्रम बनाउने भएकाले यसका लागि सही विवरण उपलव्ध गराउनु नागरिकको कर्तव्य हुने उनले बताएका छन् ।