
१डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
२पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
३विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
४सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
५ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
६विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
७‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
८छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
९सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
१०बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
११शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
१२‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
४मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
५इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
६मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
७माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
८पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
९सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
१०आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
११‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
१२फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
विराटनगर । प्रदेश नं १ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको मंगलबार साँझ बसेको पहिलो बैठकले निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय र राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्रीमा आचार्यको नियुक्ति नै संविधानसम्मत नभएकाले त्यसयता भएका सबै निर्णय पुनरावलोकन गरी खारेज गर्ने प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।
बैठकले प्रदेशका १३७ स्थानीय तहका विपन्न, दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायमध्येबाट एक–एक जना विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले लोपोन्मुख संस्कृति संरक्षणका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले बताए ।