
१पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो
२सुनसरीमा मार्बल बोकेको ट्रक पल्टिँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
३युएईमा अध्ययन गर्ने सपना देखाएर ठग्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पक्राउ
४महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
५नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
६तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
७पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
८राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था
९सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
१०एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
११चुनावी मैदानमा विप्लव
१२राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
६नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा
७राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
८पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
९सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
१०जाजरकोटमा सिकारका क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकको मृत्यु, अवैध हतियारसहित ५ जना पक्राउ
११‘जनप्रिय क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न प्रतिवद्ध छौं’
१२लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकार निकटका सञ्चार माध्यमलाई मात्रै बजेट दिएको भन्दै सञ्चार सम्वद्ध विभिन्न संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् ।
प्रकाशन तथा प्रसारण समाज र एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले तोक आदेशको भरमा आफू निकटका निजी सञ्चार संस्थालाई अनुदान दिने, घर बनाउन र पर्खाल लगाउन र उपकरण खरीद गर्न बजेट छुट्याएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
प्रकाशन तथा प्रशारण समाजका अध्यक्ष नवराज कुँवर र सचिव माधव नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्ता बेथितिहरुलाई तत्काल रोकी सञ्चार माध्यमलाई नगद अनुदान भन्दा समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई अंगीकार गर्न आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा समानुपातिक विज्ञापन वितरणको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यस्तै सामुदायिक टेलिभिजनहरुको संस्था एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाका संयोजक दिनेश पाण्डेले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै शाही शासनका समयमा पत्रकारहरुलाई हण्डी वितरण गरेजस्तै निश्चित सञ्चार माध्यमलाई लाभ पुग्ने गरी रकम वितरण गरिनु नैतिकता र आर्थिक अनुसासनविरुद्धको काम भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘यस्ता गैरकानूनी क्रियाकलापप्रति एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाको गम्भीर असहमति रहेको छ । राज्यले विनियोजन गर्ने बजेटमा कानूनी व्यवस्था र आर्थिक अनुशासन मिचेर आफ्ना वा आफ्ना पहुँचका सञ्चार माध्यमलाई छानी छानी विभिन्न शीर्षकमा रकम वितरण गर्ने योजना गरिनु खेदजनक छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको वजेटमा मुख्यमन्त्री केसीको गृह जिल्ला रोल्पाको रेडियो जलजलको लागि ३५ लाख, माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टरका बसन्त गिरी प्रधान सम्पादक रहेको बुद्ध दर्पण दैनिक कपिलवस्तुको लागि २० लाख, रेडियो मायादेवी र रेडियो बुद्धआवाजका लागि ५ लाख र बुद्ध दर्पणको सञ्चार भवनको लागि भन्दै थप २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै रेडियो रोल्पा र जलजला एफएमको लागि थप शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माको अफसेट प्रेसको लागि प्रदेश सरकारले २० लाख छुट्याइएको छ ।
‘रोल्पा समाचार’को नाममा फरक फरक शीर्षकमा १०–१० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । बाँकेको रुबरु एफएमलाई ५ लाख र थप सामान खरिदको लागि भन्दै ५ लाख, रेडियो माडी आवाजलाई मेसिनरी खरीदको लागि भन्दै १० लाख, रेडियो देवदहको लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै सामुदायिक रेडियो कपिलवस्तुको कम्पाउण्ड वाल बनाउन ५ लाख, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल र महिलाहरुको रेडियो लागि ५/५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर