
१बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
२करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम विस्तार, बिक्रेतालाई पनि पुरस्कार
३न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक इजलास गठनमा जोड
४डा. गोविन्द केसी पुन: आन्दोलनमा
५विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
६विचौंलिया इनमसँगको म्यासेज प्रकरणपछि सर्वोच्च अदालत तरंगित
७प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
८न्यायाधीश फुयाल, आईजिपी कार्की र बिचौलिया सापकोटा बिचको अवैध सेटिङ पर्दाफास
९सामान्य विवादमा साथीकै हत्या गर्ने ५ जना पक्राउ
१०डा. शंकर बरालको अनुसन्धानलाई अमेरिकामा ‘प्रेजिडेन्सियल अवार्ड’
११सहकारी ठगी मुद्दाको सुनुवाइ अब ‘फास्ट ट्रयाक’मा
१२चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव : नेपालमा भारी वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
५विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
६‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
७‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
८‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
९छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
१२ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
काठमाडौँ । सरकारले बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले बाढी पहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले परिवारको एक जनामात्रै मृत्यु भएको अवस्थामा प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ र एकजना भन्दा धेरैको मृत्यु भएको भए प्रतिव्यक्ति थप १ लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बाढीपहिरोमा परी घाइते भएकाहरुको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवरुद्ध सडक, विद्युत् र सञ्चारलाई सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले बाढी पहिरोबाट घर भत्केकाहरूको घर निर्माणका लागि ५ लाखसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ । बैठकको निर्णयअनुसार पहाडमा घर बनाउन ४ लाख, हिमालमा ५ लाख र तराईमा ३ लाख उपलब्ध गराइने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए ।
घर निर्माणका लाथि जग्गाको अभाव हुनेका लागि थप ३ लाख पनि उपलब्ध गराइनेछ । ‘बाढीपहिरो प्रभावितको तत्काल खोज, उद्धार, राहतमा ध्यान दिने निर्णय भएको छ । त्यसका साथै पुनर्स्थापना र आवास निर्माणका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
आवास पुनर्निर्माणको मापदण्ड बमोजिम सरकारले निजी आवास निर्माण गर्छ, आवश्यकताअनुसार सामूहिक आवासको पनि निर्माण गरिनेछ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने । उनले बाढीका कारण बालीनालीमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी त्यसका आधारमा राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने बताए ।
यस्तै सरकारले अविरल वर्षाका कारण गएको बाढी तथा पहिरोमा परी घर भत्केकाका परिवारलाई तत्काल प्रतिधुरी ५० हजार दिने निर्णय गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बुधबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लामा २० घर भत्केका तथ्यांक प्राप्त भएको छ । यस्तै उद्धार र राहतका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय भएको पनि पोखरेलले बताए । यस्तै अन्य कृषि बालीलगायतका क्षतिका सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा देशभर भएका क्षतिको लगत संकलन गरिनेछ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री पनि बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनमा जाने तय भएको पोखरेलले बताए । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर बाढी पहिरोबाट ५० जनाको मृत्यु भएको छ भने ३९ जना बेपत्ता छन् ।
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
५विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !