
१विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
२विचौंलिया इनमसँगको म्यासेज प्रकरणपछि सर्वोच्च अदालत तरंगित
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४न्यायाधीश फुयाल, आईजिपी कार्की र बिचौलिया सापकोटा बिचको अवैध सेटिङ पर्दाफास
५सामान्य विवादमा साथीकै हत्या गर्ने ५ जना पक्राउ
६डा. शंकर बरालको अनुसन्धानलाई अमेरिकामा ‘प्रेजिडेन्सियल अवार्ड’
७सहकारी ठगी मुद्दाको सुनुवाइ अब ‘फास्ट ट्रयाक’मा
८चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव : नेपालमा भारी वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह
९नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
१०आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
११‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
१२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
५‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
६‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
७‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
८छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
९‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
१०सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
इटहरी । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको बन्दी गृहमा भएको मृत्यु प्रकरणबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका मोहम्मद हकीम साहको बन्दी गृहमा मृत्यु भएको थियो।
गृह मन्त्रालयमा आइतबार मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो काम रहेको बताए।
उनले सामाजिक सद्भाव कायम गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकार र आफू संवेदशील रहेको बताए। सबै नागरिक आफ्नो धर्म संस्कृति अवलम्बन गर्न स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा भएको त्यसमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।
ज्ञापनपत्रमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिलाई भङ्ग गरी उच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा मानव अधिकारकर्मीसहितका विज्ञ टोली गठन गर्न माग गरिएको छ।
गृहमन्त्री खाणले स्थानीयले विश्वास गर्ने गरी अहिलेको छानविन समितिका सदस्यलाई फेरबदल गर्ने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिए।