
१विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
२विचौंलिया इनमसँगको म्यासेज प्रकरणपछि सर्वोच्च अदालत तरंगित
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४न्यायाधीश फुयाल, आईजिपी कार्की र बिचौलिया सापकोटा बिचको अवैध सेटिङ पर्दाफास
५सामान्य विवादमा साथीकै हत्या गर्ने ५ जना पक्राउ
६डा. शंकर बरालको अनुसन्धानलाई अमेरिकामा ‘प्रेजिडेन्सियल अवार्ड’
७सहकारी ठगी मुद्दाको सुनुवाइ अब ‘फास्ट ट्रयाक’मा
८चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव : नेपालमा भारी वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह
९नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
१०आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
११‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
१२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
५‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
६‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
७‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
८छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
९‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
१०सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
काठमाडौँ । आज (आइतबार) अक्टोबर १७ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस । चरम गरिबीविरुद्ध एकजुट भएर लड्न तथा गरिबीसम्बन्धी जानकारी विश्वभर आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यकासाथ संसारभर यो दिवस मनाइन्छ ।
सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर १७ का दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको छ । गरिबीको व्याख्या गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले खाना, नाना र छानाको अभावमा रहेका नागरिक गरिब हुन् भनि व्याख्या गरेको छ ।
दिगो विकासको लक्ष्यले पनि सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि यसका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू संचालन गरेको छ ।
नेपाल सरकारले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुुकको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । नेपालमा गरिबी निवारणको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अबौं रुपैयाँका फरक–फरक कार्यक्रमहरू संचालन भइरहेका छन् । तर, अपेक्षाकृत रुपमा भने नेपालमा गरिबी घट्न सकेको छैन ।
सन् १९९६ मा नेपालको करिब ४२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २००४ मा ३०।४ र सन् २०१९ मा १८।७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । तर, कोरोना संक्रमण तथा यसपछीको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र सुस्ताएकाले गरिबी दर धेरै नघट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।