पोखरा, २५ असोज । नवनियुक्त विना विभागीय मन्त्री डोवाटे विश्वकर्माले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान सिंह गुरुङले आज मन्त्री डोवाटेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । यससँगै गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद १२ सदस्यीय भएको छ ।

मन्त्री डोबाटेलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा भने अझैं टुंगो लागेको छैन । अरु मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने वा कृषि मन्त्रालय फुटाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले केन्द्रदेखिको सहमतिमा आज नेता डोवाटेलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

यस अघि मन्त्रीमा नाम काटिएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको व्यापक आलोचना भएको थियो । त्यसलगत्तै प्रदेशसभाको विधायन समितिको सभापति बन्ने प्रस्ताव डोबाटेलाई गरिएको थियो । तर उनले सभापति बन्न अस्विकार गरेका थिए ।

चार दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले ८ साउनमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा कांग्रेसका मन्त्रीहरुको सूचीमा रहेर पनि शपथ ग्रहणका लागि पोखरा बोलाईएका डोवाटे विश्वकर्माको नाम काटेर व्यापारी विन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाईएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवा आइतबार साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न पोखरा आएको बेलामा नेता डोबाटेले भेटेका थिए । ‘मलाई तपाईंको आशिर्वाद चाहिन्छ भनेको थिएँ, मन्त्री नै पाएँ,’ डोबाटेले खुशी हुँदै भने, ‘पार्टीभित्र पहिले निधो भएर पनि नाम काटिएको थियो, अहिले मौका पाएँ । म धेरै खुशी छु ।’

कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह निकटका नेता डोवाटेलाई मन्त्रीमा पक्का भएर पनि नाम हटाईएपछि संस्थापनइतरका नेताहरुले अन्याय भएको भन्दै मन्त्री बनाउन दवाव दिदैं आईरहेका थिए । नेता पौडेलकै गृहजिल्लाका नेता डोवाटेलाई सत्तारुढ दलका नेताहरुले समेत सहमति जनाएपछि मन्त्री नियुक्त गरिएको हो । यस विषयमा, मुख्यमन्त्री पोखरेलले १९ असोजमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ (९) ले समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन मिल्दछ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै पालामा ११ मन्त्रालयसम्म बनाउन सकिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैअनुसार गुरुङले नै मन्त्रालयको संख्या ११ पु¥याएका थिए । जसले गर्दा मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई झनै सजिलो भएको हो ।