
१रवि र बालेन्द्र बीच सहकार्यको छिनोफानो आज
२नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा
३प्रचण्डलाई जन्मथलो कास्की–३ बाट सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस
४सिन्धुलीमा बुहारीलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि
५‘जनप्रिय क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न प्रतिवद्ध छौं’
६कुमार नगरकोटीको ‘यदाकदा’ साङ्गीतिक काव्य सन्ध्या राष्ट्रिय सभागृहमा
७हजुरआमाको हत्या आरोपमा नाति पक्राउ
८किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
९लेखनाथ महोत्सवको २१औँ संस्करण बिहीबारदेखि, तयारी पूरा
१०भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
११२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
१२जेन-जी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता प्राप्त
१जिप्रका कास्की अगाडि गोली लागेका जेन-जी योद्धा लक्ष्मणको अवस्था जटिल, परिवार नैं पीडामा
२२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
३प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ
४८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
५भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
६छिनेडाँडा–रिट्ठेपानी डाँडा कटान लगायत तीन विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुँदै
७पोखरामा ध्वनी प्रदूषण गर्ने चारजना पक्राउ
८पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित तीन जना मुछिए
९जेन-जी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता प्राप्त
१०क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
११पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा
१२किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनसँग जोडिएका २१ वटा रिट निवेदनहरुको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले स्थगित गरेको छ । बिहीबारका लागि मुद्दाको पेशी तोकिएकोमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै मुद्दाको सुनुवाइ एकसाथ स्थगित गरेको हो ।
आफूहरुलाई सरकारले गलत ढंगले समायोजन गरेको दावी गर्दै कर्मचारीहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई संघमा नै राख्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समायोजन उल्टिएका कर्मचारीहरुको सिट सुरक्षित गरेर मात्रै नयाँ भर्ना गर्नू भनी आदेश दिएपछि लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृतहरुको नतिजा रोकेको छ भने अरु परीक्षाहरु पनि स्थगित गरेको छ ।
पुराना कर्मचारीको समायोजनले आफूहरुको सेवा प्रवेश गर्ने अवसर अवरुद्ध भएको भनी परीक्षा दिएका कर्मचारीले समेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले ती सबै निवेदनको एकमुष्ट सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
१जिप्रका कास्की अगाडि गोली लागेका जेन-जी योद्धा लक्ष्मणको अवस्था जटिल, परिवार नैं पीडामा
२२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
३प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ
४८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
५भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !