
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
४‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
५इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
६पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
७माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
८मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
९मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
१०सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
११रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
१२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
३रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
४चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
५रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
६किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
७स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
८भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
९गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
१०सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
११सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
१२तिब्बतर्फ ताल पुन: फुट्यो
काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनसँग जोडिएका २१ वटा रिट निवेदनहरुको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले स्थगित गरेको छ । बिहीबारका लागि मुद्दाको पेशी तोकिएकोमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै मुद्दाको सुनुवाइ एकसाथ स्थगित गरेको हो ।
आफूहरुलाई सरकारले गलत ढंगले समायोजन गरेको दावी गर्दै कर्मचारीहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई संघमा नै राख्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समायोजन उल्टिएका कर्मचारीहरुको सिट सुरक्षित गरेर मात्रै नयाँ भर्ना गर्नू भनी आदेश दिएपछि लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृतहरुको नतिजा रोकेको छ भने अरु परीक्षाहरु पनि स्थगित गरेको छ ।
पुराना कर्मचारीको समायोजनले आफूहरुको सेवा प्रवेश गर्ने अवसर अवरुद्ध भएको भनी परीक्षा दिएका कर्मचारीले समेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले ती सबै निवेदनको एकमुष्ट सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
३रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
४चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
५रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन