१सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
२रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
३किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
४आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
५पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
६गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
७पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
८सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
९फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
१०कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
११गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
१२भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
३व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
४पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
५रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
६सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
७रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
८रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
९चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
१०रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
११स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
१२‘न्याय र कानून क्षेत्रमा स्तरीय कानूनी शिक्षा र व्यावसायिक सुरक्षाको अभाव’ : महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् चालू रहेका बेला अध्यादेश खारेज गरेकामा आपत्ति जनाएका छन । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताए।
नेपाल सरकारले गत भदौ २ गते २० प्रतिशत सांसद् वा केन्द्रीय सदस्य पुगेको दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो भने गठबन्धन दलको सहमतिमा यही असोज ११ गते सो अध्यादेश फिर्ता गरेको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न उहाँको निवास बालकोट पुग्नुभएका कानूनमन्त्री कार्कीसँग उहाँले उक्त अध्यादेश खारेज गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको आरोप लगाएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ ।
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता३व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा४पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान५रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
