१नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
२आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
३‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
६डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
७ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
८पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
९डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
१०पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
११विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१२सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
५‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
६‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’७‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
८छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
९सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ१०‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
११‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
१२ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् चालू रहेका बेला अध्यादेश खारेज गरेकामा आपत्ति जनाएका छन । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताए।
नेपाल सरकारले गत भदौ २ गते २० प्रतिशत सांसद् वा केन्द्रीय सदस्य पुगेको दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो भने गठबन्धन दलको सहमतिमा यही असोज ११ गते सो अध्यादेश फिर्ता गरेको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न उहाँको निवास बालकोट पुग्नुभएका कानूनमन्त्री कार्कीसँग उहाँले उक्त अध्यादेश खारेज गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको आरोप लगाएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ ।
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर४‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’५‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
