
१नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
२आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
३‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
६डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
७ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
८पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
९डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
१०पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
११विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१२सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
५‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
६‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
७‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
८छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
९सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
१०‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
काठमाडौं । सरकारी अध्ययन टोलीले हुम्लाको नेपाल-चीन सीमामा समस्या रहेको निष्कर्षसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । साथै संयुक्त निरीक्षण समूह वा विज्ञ समूहमार्फत समाधान खोज्न पनि बुझाएको छ ।
सरकारले १६ भदौमा नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्सादेखि हिल्लासम्मको सीमा क्षेत्रबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयराज आचार्यको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो ।
समितिले स्थलगत निरीक्षणका साथै सरोकारबालासँग छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको छ । समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘सीमामा समस्या छ, दुई देशको स्थायी संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्न सिफारिस गरेका छौं ।’
गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा सो क्षेत्रको भौगोलिक, समाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधार, सीमाना लगायतको अवस्था समेटिएको छ ।
‘समितिले सीमा लगायतका द्वीपक्षीय विषयहरु संयुक्त निरीक्षण समूह, संयुक्त विज्ञ समूह र संयुक्त निरीक्षण समितिमार्फत समाधान गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ,’ गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भनेका छन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री खाँणले प्रतिवेदनका सुझावहरु प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । अध्ययन समितिका एक सदस्यका अनुसार सरकारले केही दिनमै यो प्रतिवेदन गर्ने सम्भावना छ ।
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
५‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति