काठमाडौं । मौलिक जरोकिलो पार्टीले दायर गरेको नागरिकता विधेयक विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विधेयक कार्यन्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

नागरिकता विधेयक नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४४ को प्रचलित मूल्य, मान्यता र मर्म विपरित भएको भन्दै पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई संवैधानिक इजलासले असहज भन्दै उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो । नागरिकता विधेयक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मौलिक जरोकिलो पार्टी सहित आधा दर्जन रिट परेको थियो ।