
१पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित ६ पूर्वमन्त्रीहरु संलग्न
२जर्मन नागरिक पिटरमाथि बालयौनजन्य हिंसा गरेको आरोप, होटल म्यानेजर पदम न्यौपाने पनि अनुसन्धानको घेरामा
३पोखराको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्दै गर्दा पर्यटनमन्त्री गनेस पौडेलको घर पनि सार्वजनिक जग्गामा
४समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई कर्जा तिर्न कडा निर्देशन, नतिरे कालोसूचीदेखि कैदसम्मको कारबाही
५संघर्षको साटो सहयोग तथा सहजीकरण गर्न मेयरको अपिल
६‘विकल्पविहीन अवस्थामा नहट्ने’ अडान
७लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
८बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
९आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
१०अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
११राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
१२राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
१अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
२धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
३विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
४सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
५पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
६पोखराको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्दै गर्दा पर्यटनमन्त्री गनेस पौडेलको घर पनि सार्वजनिक जग्गामा
७रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
८जर्मन नागरिक पिटरमाथि बालयौनजन्य हिंसा गरेको आरोप, होटल म्यानेजर पदम न्यौपाने पनि अनुसन्धानको घेरामा
९‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
१०अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
११डेभिजफल क्लबको अध्यक्षमा दीपक सुवेदी सर्वसम्मत चयन
१२पोखरामा सार्वजनिक जग्गाको ‘ओपन डकैती’
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले यसअघिजस्तै निःशुल्क उपचार तथा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।”
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले यसअघिजस्तै निःशुल्क उपचार तथा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा उपचार र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा क्रियाप्रतिक्रिया आएकामा प्रदेश सरकार प्रदेशवासीलाई सामाजिक सञ्जालमा आएका कुुरामा विश्वास नगर्न आग्रह गर्दै यसअघि जेजस्ता कार्य गर्दै आएको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको दशैँभत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोनाको तीव्र सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीले विगतमा पनि एक महिनाको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्नुभएकामा हालै दशैँ खर्च भनेर आएको भत्ता गण्डकी प्रदेश सरकारको कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारले नेपालीका चाडपर्व दशैँ, दीपावली, नेपाल संवत्, छठलगायतका पर्व मनाउँदा सामाजिक दूरी कायम गर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न प्रदेशवासीमा आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका सबै सदस्यले दशैँभत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् । दलको बैठकले चाडपर्वभत्ता कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सभामा नेकपाका ४० सदस्य छन् ।
१अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
२धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
३विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
४सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
५पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ