
१‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
३पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
४डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
५ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
६पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
७डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
८पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
९विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१०सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
५‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
६‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
७मनाङमा अलपत्र १६ पर्यटकको उद्धार
८सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
९छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
१०ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
११बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
१२‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
काठमाडौँ । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पाटी बीचको पहिलो चरणको वार्ता आज सकिएको छ । आजको बसेको वार्तामा आगामी बिहीबार बस्ने वार्ताको ढाँचाका बारेमा छलफल भएको थियो ।
सरकारी पक्षका वार्ता टोली सदस्य डा.राजन भट्टराईले पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक दिशाउन्मुख रहेको जानकारी दिएका छन् । आज भएको वार्तामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, डा. राजन भट्टराई र प्रतिबन्धित नेकपाका तर्फबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा र केन्द्रीय सदस्य उदय चलाउने वार्तामा बसेका थिए ।
नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग थुनामा रहेका प्रतिबन्धित नेकपाका नेता/कार्यकर्ताको विस्तृत विवरण झिकाएर अर्को चरणमा थप छलफल गरिने भएको छ । प्रतिबन्धित नेकपाले पार्टीमाथि लगाईएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने, जेलमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहा र हतियारसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने लगायत सर्त अघि सारेको छ ।
यता, सरकारले अघि सारेको वैधानिक तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुने भन्ने विषयमा भने दुई पक्षबीच सहमति हुन सकेको छैन । यस विषयमा वैधानिकभन्दा पुरानै संसद, यो संविधानलाई मान्नुपर्ने हुँदा वैधानिक शब्द हटाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुने भन्नेमा सहमति भएको तर यस विषयमा औपचारिक जानकारी बाहिर भने आएको छैन ।
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
५‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’