काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुवै पक्षको मागदावीलाई अस्वीकार गरेको छ । आयोगले विवादभन्दा पहिला जे जस्ता डकुमेन्टहरु दर्ता भएका थिए, तिनैलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्ष दुवैले दर्ता गराएको नयाँ विवरण अभिलेखीकरण नगर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै नेकपा विवादभन्दा अघि जे–जस्ता कागजात दर्ता भएका छन्, त्यसैलाई मात्र आयोगले वैधानिक मान्नेछ । अब दुवै पक्षबाट दर्ता भएका पत्रलाई आयोगले अस्वीकार गरेपछि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुरुप दलको नाम, छाप, झण्डा, चुनाव चिन्हको दाबीसहितको उजुरी प्रक्रियामा जानुपर्नेछ । विभाजित कुनै पनि समूहले आयोगमा उजुरी दिएपछि मात्रै वैधानिकता सम्बन्धमा आयोगले न्यायीक परीक्षण गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाभित्र एकले अर्कालाई कारबाही गर्न पठाएको पत्र र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको विस्तारित केन्द्रीय समिति ‘अभिलेखीकरण’ नगर्ने निर्णय गरेको हो । विभाजित दुवै समूहले आफ्नो समूहको निर्णय ‘अभिलेखीकरण’ गरियोस् भनी निवेदन दिएका थिए । नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीलाई हटाईएको विषय पनि सदर भएन र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष भएको पनि आयोगले सदर गरेन ।

नेकपा विभाजनपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरि त्यससम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएका थिए भने प्रधानमन्त्री ओली आफू अनुकूल केन्द्रीय समिति विस्तारको पत्र दर्ता गराएका थिए ।