काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)मा देखिएको विवादपछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्थालाई हेरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन घोषणापछि पनि सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलभित्रको विवाद निरुपण गर्न सक्ने गरी दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा निर्वाचनको अवधिभर दलहरुबीचको विवाद निरुपण गरिने छैन भन्ने व्यवस्था थियो । नियमावलीमा रहेको उक्त प्रावधान संशोधन नगरी नेकपाभित्रको विवाद निरुपण नहुने र निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था नदेखेपछि आयोगले नियमावली संशोधन गरेको हो ।

निर्वाचनको मिति घोषणापछि अलमलको अवस्था नहोस्, राजनीतिक स्थायित्व होस्, दलहरु चुनाव प्रचारप्रसारमा जुटून र निर्वाचनको वातावरण बनोस् भन्ने हेतुले विगतमा नियमावलीमा यो अवधिमा विवाद निरुपण नगर्ने प्रावधान राखिएको थियो । नेकपाभित्रको विवादसँगै उक्त प्रावधान हटाइएको छ ।आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “विवाद निरुपण गर्न नियमावलीमा भएको प्रावधानले कठिनाई भएकाकारण संशोधन गरिएको हो ।”

सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका केन्द्रीय र संसदीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि निर्वाचन अवधिभर गरिने छैन भन्ने प्रावधानलाई पनि आयोगले संशोधन गरेको छ । नेकपाभित्रको विवाद निरुपण गर्ने सन्दर्भमा कुनै एक पक्षले आधिकारिकता प्राप्त गरेपछि अर्काे पक्षलाई दर्ता गर्न रोक्दा निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था देखेपछि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही आयोगले नियमावलीको संशोधन गरेको हो ।

दलभित्रको विवाद निरुपण गर्ने क्रममा एक पक्षले आधिकारिकता प्राप्त गरेसँगै साविकको दलको हैसियत प्राप्त गर्ने भएपछि अर्काे पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि अवसर दिनुपर्ने भएकाले आयोगले तोकिएका प्रक्रिया सबै पूरा गर्न लगाएर दल दर्ता गर्न समय दिन सक्ने गरी नियमावली संशोधन भएको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ मा रहेको प्रावधानलाई आयोगको गत आइतबारको बैठकले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।