राष्ट्रिय स्तरको ‘क’ वर्गीकरणमा परेको पत्रिकाले देशभरि कैं सबै प्रदेश समेटिने गरी ४० प्रतिशत (३१ जिल्ला) वा सोभन्दा बढी जिल्लामा आफ्नो प्रकाशन बिक्री वितरण गरेको हुनुपर्दछ ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट एउटा पनि ‘राष्ट्रियस्तर’को दैनिक पत्रिका प्रकाशन हुँदैन भन्दा तपाईहरुलाई अपत्यारिलो लाग्ला । तर यो यर्थाथता हो । भलै, यहाँका केही मिडियामालिकहरुले आमपाठक र विज्ञापनदातालाई ‘राष्ट्रिय दैनिक’ लेखेर झुक्याउँदै विज्ञापन लिन र भ्रम छर्न सफल भएपनि ती पत्रपत्रिकाहरु प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरण सूचीमा प्रदेशस्तरका रहेका छन् ।

महिना–महिनामा हुलाक निर्देशनालय पोखरामा पुग्ने यहाँका स्थानीय केही दैनिक पत्रपत्रिकाका मालिकहरुले आफ्नो स्तर अनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापन छापे वापत मासिक ३० हजार ६ सय २५ रुपैयाँ बुझ्ने गर्दछन् । लोककल्याणकारी विज्ञापन काउन्सिलले पत्रपत्रिकाहरुको स्तर निर्धारण गरे पश्चात् मात्र प्राप्त हुने गर्दछ । पोखराका दैनिक पत्रिकाका मालिकहरु लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम बुझ्दा प्रदेशस्तरका र गेटबाट बाहिर निस्किदाँ राष्ट्रियस्तरको हुनु आफैंमा विवादास्पद चरित्र देखिन्छ ।

पोखराका दैनिक पत्रिकाका मालिकहरु लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम बुझ्दा प्रदेशस्तरका र गेटबाट बाहिर निस्किदाँ राष्ट्रियस्तरको हुनु आफैंमा विवादास्पद चरित्र देखिन्छ ।

माथि उल्लेखित दररेटमा गत आर्थिक वर्षदेखि १५% वृद्धि गरी भुक्तानी दिने गरिएको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले सार्वजनिक गरेको वेभसाईटमा पोखरापत्र दैनिक प्रदेशस्तरको ‘क’ वर्गको, आदर्श समाज दैनिक प्रदेशस्तरको ‘क’ वर्गको, समाधान दैनिक प्रदेशस्तरको ‘क’ वर्गको, हिमदूत दैनिक प्रदेशस्तरको ‘क’ वर्गको, पोखरा हटलाईन दैनिक प्रदेशस्तरको ‘क’ वर्गको, सराङकोट साप्ताहिक प्रदेशस्तरको ‘क’ वर्गको, फेवापोष्ट साप्ताहिक स्थानीयस्तरको ‘क’ वर्गको, आरसी टाइम्स साप्ताहिक स्थानीयस्तरको ‘ख’ वर्गको, हिमाली आवाज साप्ताहिक स्थानीयस्तरको ‘ख’ वर्गको रहेका छन् । तर पोखरामा प्रदेशस्तरका आदर्श समाज, समाधान र पोखरापत्र लगायतले ‘राष्ट्रिय’ दैनिक लेखेर दोहोरो चरित्र देखाईरहेका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीले काउन्सिलले निर्धारण गरेको स्तर लुकाएर अर्को लेख्न नपाईने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘काउन्सिलको निर्धारित मापदण्ड अनुसार स्तर निर्धारण गरिएको हुन्छ, सोही अनुसार पत्रिकाले आफ्नो स्तर लेख्नुपर्छ ।’

यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीले काउन्सिलले निर्धारण गरेको स्तर लुकाएर अर्को लेख्न नपाईने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘काउन्सिलको निर्धारित मापदण्ड अनुसार स्तर निर्धारण गरिएको हुन्छ, सोही अनुसार पत्रिकाले आफ्नो स्तर लेख्नुपर्छ ।’

यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठसँग प्रश्न गर्दा काउन्सिल नियमनकारी निकाय भएकाले हामीले लोककल्याणकारी विज्ञापन लिनका लागि दिईएको निवेदनका आधारमा हाम्रो स्तर निर्धारण गरिने हुँदा त्यसलाई मान्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

कतिपय सरकारी टेण्डरका विज्ञापनहरु राष्ट्रियस्तरका दैनिकमा नै प्रकाशित गर्नुपर्ने खालका हुन्छन् । त्यस्तै विज्ञापनहरु लिनका लागि नै प्रायः जसो प्रदेशस्तरका पत्रिकाहरुले टाउकोमा राष्ट्रिय दैनिक झुण्ड्याएर झुक्याउने काम गर्दै आईरहेका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले देशभरका पत्रपत्रिकाहरुको वर्गीकरण गर्ने गर्दछ । यसरी वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकाहरुको नामावली वेभसाईटमा सार्वजनिक गरिएको पनि हुन्छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन छापे वापत निश्चित रकम महिना–महिनामा राज्यले दिने हुँदा देशभरका मिडियामालिकहरुले त्यहाँ आवेदन दिएका हुन्छन् । यसरी दिईने आवेदनका आधारमा काउन्सिलले ती पत्रपत्रिकाहरुको स्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ । यसरी काउन्सिलले स्तर निर्धारण गरेपछि सोही अनुरुप लोककल्याणकारी विज्ञापनहरु ती पत्रपत्रिकाहरुले पाउने गर्दछन् ।

वर्गीकरणमा नपरेका पत्रपत्रिकाले सरकारी कोष (नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, संस्थान, प्राधिकरण, समिति आदि)बाट भुक्तानी हुने कुनै पनि विज्ञापन प्रकाशन गर्न पाउँदैनन् ।

पत्रपत्रिकाको प्रकाशन र वितरण संख्याको आधारमा काउन्सिलले स्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ । राष्ट्रिय स्तरको ‘क’ वर्गीकरणमा परेको पत्रिकाले देशभरि कैं सबै प्रदेश समेटिने गरी ४० प्रतिशत (३१ जिल्ला) वा सोभन्दा बढी जिल्लामा आफ्नो प्रकाशन बिक्री वितरण गरेको हुनुपर्दछ । यस्ता राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकाहरुले भौगोलिक, जातीय, लैङ्गिक, सामाजिक विविधता, बहुलता आदि विषयवस्तु समेटिने गरी समाचारहरु प्रकाशन गरेका हुनुपर्छ । साथै त्यस्ता राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकाहरुले पूर्ण रुपमा.श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन समेत गर्नुपर्दछ ।

यी सबै विवरणहरुलाई पुष्टि गर्ने आधार प्रमाणहरु, जस्तैः कागज खरिद गरेको कर बिजक, छपाईबापत प्रेसद्वारा जारी कर बिजक, पत्रिका पठाईएका बिक्री केन्द्रहरुको पूर्ण विवरण, सिधै ग्राहकलाई बिक्री गरेकोमा सो वापत आम्दानी भएको प्रमाणित विवरण, सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षक प्रतिवेदन र कर चुक्ताको प्रमाण आदि निवेदनका साथ अनिवार्यरुपमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा वर्गीकरणका लागि आवेदन दिदाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

वितरण मापदण्ड अनुसार राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा पत्रपत्रिकाहरुको वर्गाीकरण गर्ने गरिन्छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा पत्रपत्रिकाको श्रेणी विभाजन सामान्यतः क, ख, ग र घ गरी चार वर्गमा गरिन्छ । यसरी वर्गीकरणमा नपरेका पत्रपत्रिकाले सरकारी कोष (नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, संस्थान, प्राधिकरण, समिति आदि)बाट भुक्तानी हुने कुनै पनि विज्ञापन प्रकाशन गर्न पाउँदैनन् ।

यसरी वर्गीकरणमा परेका पत्रिकाहरुले दैनिक भए तीनसय अंक, अर्धसाप्ताहिक भए ८० अंक, साप्ताहिक भए ४० अंक, पाक्षिक भए २० अंक, मासिक भए १० अंक र द्वैमासिक र त्रैमासिक भए ४ अंक पत्रिका प्रकाशन गरेकै हुनुपर्छ । पत्रिकाको वर्गीकरण हुँदा प्रकाशन र वितरण संख्या समेत हेरिने गरिन्छ ।

सरकारी कार्यालयमा पुगेर हाम्रो ‘राष्ट्रियस्तर’को पत्रिकालाई विज्ञापन नदिई काठमाडौंकोलाई दिने भन्दै थर्काउने र समाचार नै लेख्ने सम्पादकहरु पनि यहीँ पोखरामा भेटिन्छन् । तर, हुँदै नभएको ‘राष्ट्रिय’ थपेर झुटको खेती गर्नेलाई अब सम्बन्धित निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले कारवाही गर्छ कि गर्दैन ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रदेशस्तरका दैनिक पत्रिकाले ‘राष्ट्रिय’ लेख्नुको मुख्य कारण बजारमा विज्ञापन वार्गेनिङ गर्ने र पाठकलाई झुक्याउनका लागि नै हो । एकातिर राज्यबाट प्रदेशस्तरको भनेर अनुदान पनि महिनैं पिच्छे लिने र अर्कोतर्फ बजारमा हाम्रो राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका हो भनेर निजी तथा सरकारी कार्यालयहरुमा प्रभावित पार्ने काम पनि भईरहेको देखिन्छ । कतिपय सरकारी टेण्डरका विज्ञापनहरु राष्ट्रियस्तरका दैनिकमा नै प्रकाशित गर्नुपर्ने खालका हुन्छन् । त्यस्तै विज्ञापनहरु लिनका लागि नै प्रायः जसो प्रदेशस्तरका पत्रिकाहरुले टाउकोमा राष्ट्रिय दैनिक झुण्ड्याएर झुक्याउने काम गर्दै आईरहेका छन् ।

सरकारी कार्यालयमा पुगेर हाम्रो ‘राष्ट्रियस्तर’को पत्रिकालाई विज्ञापन नदिई काठमाडौंकोलाई दिने भन्दै थर्काउने र समाचार नै लेख्ने सम्पादकहरु पनि यहीँ पोखरामा भेटिन्छन् । तर, हुँदै नभएको ‘राष्ट्रिय’ थपेर झुटको खेती गर्नेलाई अब सम्बन्धित निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले कारवाही गर्छ कि गर्दैन ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।