काठमाडौं, ९ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराले लागू औषध ब्राउनसुगरको गम्भीर मुद्दामा फरार रहेकी प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षीको रूपमा प्रयोग गरी विशेष अदालतमा बकपत्र गराउने र नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा अवरोध सिर्जना गरेको घटनाले कानून कार्यान्वयन र अनुसन्धान निकायको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराले गत वैशाख १२ गते घूस रिसवत मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्रीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । उक्त मुद्दामा आयोगले कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०८३।०१।०७ गते पक्राउ अनुमति पुर्जी जारी गराएर मिति २०८३।०१।२८ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की मार्फत अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।

सोही मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतको मु.नं. ०८२–C1–१०५८ मा दर्ता भएको लागू औषध ब्राउनसुगर कारोबार मुद्दाको फरार प्रतिवादी जिल्ला कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं. ९ स्थायी बसोबास भएकी २९ वर्षीया रिया भन्ने बुद्धिमाया पुन मगरलाई आयोगले सरकारी साक्षीको रूपमा मिति २०८३।०१।३१ गते बयान गराएको थियो । आज मंगलबार (मिति २०८३।०३।०९ गते) अख्तियारको कार्यालय पोखरामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक आकाश भुषालको संरक्षणमा उनलाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराई बकपत्र गराइएको छ ।

प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा अख्तियार कर्मचारीबाट अवरोध
फरार प्रतिवादी बुद्धिमाया पुन मगर अदालतमा उपस्थित भएको सूचना प्राप्त भएपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुले तत्काल अदालत परिसर बाहिरबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको थियो । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक आकाश भुषालले विभिन्न बहाना बनाई नेपाल प्रहरीको कानून कार्यान्वयन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । उनले प्रहरीलाई पक्राउ गर्न नदिई आफ्नै संरक्षणमा प्रतिवादीलाई भगाएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।

फरार प्रतिवादीको मुद्दाको पृष्ठभूमि
मिति २०८२।१०।२६ गते कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ११ जनजागृति टोल स्थित रोशन गुरुङको घरबाट रोशन गुरुङ, विश्वास गुरुङ र गंगा पुर्जालाई प्रहरीले २४ ग्राम १५० मिलिग्राम ब्राउनसुगरसहित पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा रिया भन्ने बुद्धिमाया पुन मगरको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिएको थियो । उनीहरूले भारतबाट अवैध लागू औषध खरिद गरी संचय गरेर राख्ने, योजना बनाई मिलेमतोमा विक्री वितरण गर्ने र अनुचित नाफा कमाउने गरेको अभियोग छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ (घ), (ङ) र (च) बमोजिमको कसूरमा दफा १४ (१०) (छ) अनुसार कारबाहीको माग गर्दै अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा बुद्धिमाया पुन मगर फरार रहेको र अदालतबाट मिति २०८३।०१।०७ गते पक्राउ अनुमति तथा मिति २०८३।०२।०४ गते पक्राउ तथा म्याद पुर्जी जारी भएको थियो । उनी नेपाल प्रहरीको खोजी सूचीमा समेत थिइन् ।

आयोगले आफ्नो मुद्दालाई बलियो बनाउने बहानामा गम्भीर लागू औषध कारोबारमा संलग्न फरार प्रतिवादीलाई जानाजानी सरकारी साक्षी बनाएको, अदालतलाई गुमराहमा राखेको, प्रहरीको पक्राउ प्रयासमा अवरोध गरेको र फरार व्यक्तिलाई संरक्षण दिएको आरोप लागेको छ । यसमा प्रहरी निरीक्षक आकाश भुषालसहित विष्णु थापा क्षेत्री पक्राउमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ ।

कानूनी र नैतिक प्रश्न
फरार प्रतिवादी राज्यको खोजी सूचीमा रहेको व्यक्ति हो । त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु सबै सरकारी निकायको दायित्व हो । सरकारी साक्षी बनाउनुपरे पनि उनको फरार हैसियत लुकाउन मिल्दैन । अदालतमा उपस्थित भएको अवस्थामा पक्राउ गर्न सकिने अवसर थियो, तर अख्तियार कर्मचारीबाट अवरोध भएको घटना सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभई गम्भीर छानबिनको विषय बनेको छ ।

यसले कानूनको समानता, न्यायिक प्रक्रिया र अनुसन्धान निकायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने संवैधानिक निकायबाटै यस्तो कार्य भएमा आम नागरिकले निष्पक्षता र कानूनको समान कार्यान्वयनको अपेक्षा कसरी गर्न सक्छन् ? फरार अभियुक्तलाई राज्यकै निकायको संरक्षण प्राप्त भएको देखिएमा ’कानून सबैका लागि समान’ भन्ने संवैधानिक मान्यतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

छानबिनको माग
उक्त घटनामा संलग्न कर्मचारीहरूले कर्तव्य पालनमा लापरवाही, बदनियतपूर्ण कार्य, पदको दुरुपयोग, अदालतलाई गुमराहमा राख्ने र कानून विपरीत फरार प्रतिवादीलाई सुविधा दिएको देखिन्छ । यसले अनुसन्धान निकाय र न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ ।

अतः यस घटनामा तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने र दोषी ठहरिएका कर्मचारीहरूमाथि कडा कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने माग सम्बन्धित पक्षहरूले गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता देखाउनुपर्ने निकायबाटै यस्ता कार्य भएमा कानूनको शासन र सुशासनको आधारभूत मान्यतामाथि नै आँच आउने स्पष्ट छ । यो घटना नेपालको कानूनी राज्य व्यवस्था र अनुसन्धान निकायहरूको कार्यशैलीबारे व्यापक छलफलको विषय बनेको छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी गर्न जिप्रका कास्कीले लेखेको पत्र र कास्की जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ अनुमति पत्र :