
१रत्न मन्दिर निजी क्षेत्रलाई दिने नेपाल ट्रस्टको प्रस्तावको सर्वत्र विरोध
२गाँजाको वैधानिक यात्रा सुरु : गण्डकीले बनायो ऐन, सर्वोच्चले दियो संघीय सरकारलाई ३ महिने अल्टिमेटम
३पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
४प्रधानमन्त्री बालेन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बिच छलफल
५‘कसैप्रति पनि प्रतिशोध साधिने छैन’: आईजीपी केसी
६सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने
७आइजिपी डा. मनोजकुमार केसीले सम्हाले प्रहरी कमान्ड
८डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
९बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
१०राज्य व्यवस्था समिति बैठक बोलाउन विपक्षी दलहरुको माग
११न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको गृहकार्यमा रास्वपा
१२बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
७प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
८विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
९ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१०डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
११सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
१२विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
काठमाडौँ । केपी ओली सरकारको निरंकुशता, फासिवाद र दलाल तथा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता विरुद्ध अग्रगामी राजनीतिक निकासको निम्ति भन्दै चार राजनीतिक दलहरु बीचमा रणनैतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । संयुक्त मोर्चाले यसको अवधारणा, संरचना र आगामी कार्यक्रम सिघ्र घोषणा गर्ने जनाएको छ ।
आज नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनष्टि पार्टी, वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिरम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल (आहुति) नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीबीच मोर्चाबन्दी गरेर सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने सहमति भएको विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
महासचिव विप्लव, महासचिव किरण, अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल र संयोजक आहुतीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको सो विज्ञप्तिमा वर्तमान दलाल तथा प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था र नेपाली श्रमजीवी जनताबीचको अन्तरविरोध चर्कदैं गएको उल्लेख छ । ‘दलाल तथा प्रतिक्रियावादी पुँजीवादका विभिन्न गुटहरुका बीचमा पनि अन्तरविरोध चर्कदैं गएको छ । दलाल तथा प्रतिक्रियावादी सत्ता, व्यवस्था र सरकारमा आएको गम्भीर संकटलाई फासीवादी तरिकाले हल गर्ने दुष्प्रयासस्वरुप तथा वैदेशिक शक्तिको आड भरोसा र इसारामा केपी सरकारले संसद विघटन गरेको हो भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा केपी ओलीको कदम निरंकुश एवम् फासिवादी केपी सरकार र उनको पार्टीको आन्तरिक मामिला नभएर दलाल तथा प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको असफलताको द्योतक हो भनिएको छ । अहिले देश र जनताले भोगेका समस्याहरुको वास्तविक जनपक्षीय समाधान संसद पुनस्र्थापना वा मध्यावधि निर्वाचन वा यसै व्यवस्थाभित्र केवल सरकार परिवर्तन मात्र गरेर हुन सक्दैन । यसका लागि दलाल तथा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको अन्त्य र संघीय जनगणतन्त्र/वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हुनुपर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा कथित नयाँ संविधानअनुसार भएको चुनावबाट खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकामाथि झनै संकट थोपार्दै आएको उल्लेख छ । कम्युनिष्टको खोल ओढेको केपी सरकारले गर्दै आएको जनघात, राष्ट्रघाट र चरम भ्रष्टाचारी कदमहरुको विरोध र प्रतिवाद गर्दै आईरहेको पनि उल्लेख छ ।

१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा