
१चितवनमा रविले प्रमाण खोइ भन्दै गर्दा पोखरामा सहकारी पीडितले गगनलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
२रास्वपा नेता राजु राईले पार्टी छाडे
३बीबीसीको रिपोर्ट : तत्कालीन आईजीपीको आदेशले विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शनकारी मारिए
४गोरखा क्षेत्र नं. १ को चुनावी मैदानमा संघर्षशिल, घाइते, सहिद परिवारका सदस्य हरिराज अधिकारी
५कास्की–२ मा निर्दोष पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता
६धादिङमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको खुल्यो पहिचान (नामावलीसहित)
७धादिङ दुर्घटनाका २५ घाइते काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत
८बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो
९बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
१०धादिङको चरौँदी नजिकै त्रिशूली नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु
११पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ धरौंटीमा रिहा
१२नितु र सुश्मालाई जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
६चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
७२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
८फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
९फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
१०पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
११प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
१२‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
पोखरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका नेता देव गुरुङले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति अनुरुप संसद विघटन भएको बताउनुभएको छ । नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता गुरुङले नेपाललाई सैन्य आधार क्षेत्र बनाउने रणनीतिसहित संसद् विघटन भएको दावी गर्नुभयो ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट टोली यतिबेला नेकपा भित्र देखिएको राजनीतिक संकट र विवाद मिलाउन छलफलमा व्यस्त रहेको छ । यता, नेकपा कैं वरिष्ठ नेता गुरुङले संसद विघटनका पछाडि चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, तिब्बतलाई टुक्राउने र त्यसका लागि नेपाललाई सैन्य आधार क्षेत्र बनाउने रणनीतिसँग अन्तरनिहित रहेको खुलासा गर्नुभएको हो ।
नेता गुरुङले संसद रहेसम्म नेपालमा विदेशी सेनाको मार्चपास सम्भव नभएकोले विदेशी सेना प्रवेश गराउन कैं लागि संसद भंग अनिवार्य भएको दावी गर्नुभयो । ‘साम्राज्यवादी शक्तिको डिजाइनअनुसार संसद् भत्काउने र सैन्य हस्तक्षेप गराउन ग्राउन्ड तयार गर्ने काम भएको हो,’ नेता गुरुङले भन्नुभयो–‘नेपालमा सैन्य आधार क्षेत्र बनाउन बाधा पु¥याउने देशभक्त गणतन्त्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी भत्काउन जरुरी थियो । त्यसैकारण पार्टी विघटन र विसर्जनको दिशातिर पुग्यो ।’
नेता गुरुङले खुलेरै चिनको सहयोग र भूमिकाका विषयमा चर्चा गर्नुभयो । ‘ऐतिहासिक रुपमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको परामर्श, सदासयता आदिको बारेमा प्रश्न उठाउनुको कुनै औचित्य छैन,’ नेता गुरुङले भन्नुभयो–‘नेपालको स्वाधिनताको सम्बन्धमा साम्राज्यवादी र विस्तारवादी हस्तक्षेप समस्याको विषय हो, चीन होइन ।’
संविधान भत्काउन ढिलोचाँडो संकटकाल घोषणा हुने भन्दै नेता गुरुङले संविधान रहँदासम्म अदालतले जुनसुकै बेलामा पनि संविधानमा टेकेर आदेश निर्देशन दिन सक्ने बताउनुभयो । ‘संसद् भत्काएपछि पनि संविधान बाधक रहन्छ,’ नेता गुरुङले भन्नुभयो–‘राष्ट्रिय स्वाधिनता, क्षेत्रीय अखण्डता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, अन्तराष्ट्रिय विवादका मुद्दा शान्तिपूर्ण रुपमा हल गर्नुपर्छ भन्ने नीति अवलम्बन गरेको छ संविधानले । त्यसो संविधान भत्काउन ढिलो चाँडो संकटकाल घोषणा हुन्छ ।’
‘प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम ०१७ साल र ज्ञानेन्द्र शाहले चालेको ‘कु’ सँग सम्बन्धित रहेको छ’, नेता गुरुङले भन्नुभयो–‘यो प्रतिगमनको कदम खारेज गर्नुको विकल्प छैन । खारेज भएन भने संविधानका धारा दफा निष्क्रिय बनाउन ढिलो चाँडो संकटकाल लागू हुनेछ ।’ संसद विघटन गर्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीकीको सर्वसत्तावादी, एकाधिकारवादी, निरकुंशतावादी र फाँसीवादी चिन्तन प्रमुख कारण भएको नेता गुरुङले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले मुलुक फाँसीवादको दिशातर्फ जाँदैछ भनेर चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार