
१समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई कर्जा तिर्न कडा निर्देशन, नतिरे कालोसूचीदेखि कैदसम्मको कारबाही
२संघर्षको साटो सहयोग तथा सहजीकरण गर्न मेयरको अपिल
३‘विकल्पविहीन अवस्थामा नहट्ने’ अडान
४लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
५बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
६आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
७अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
८राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
९राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
१०फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
११सुकुको हत्यामा जन्मकैद भएका सञ्जय जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेर नवलपुरमा लिए जिउनरामको ज्यान
१२अध्यादेशले खोस्यो ठगहरूको राजनीतिक ‘सुरक्षा कवच’
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
७पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
८रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
९अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
१०‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
११पोखराका मेयरले हौसियर ‘बढि गफ’ लगाउँदा गृहमन्त्री विवादमा
१२सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
गलकोट । बागलुङ जिल्लाको पर्यटन विकासका लागि यस वर्ष ६० योजना कार्यान्वयनमा आउन थालेका छन् । बागलुङमा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जम्मा सात वटा योजना छनोट गरे पनि आव २०७७/७८ मा ६० योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
गत वर्ष सात योजनामा विनियोजन भएको रु पाँच करोड २४ लाख बजेटमध्ये कोरोनाका कारण जम्मा रु दुई करोड ४४ लाख रकम खर्च भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि बागलुङमा ६० योजनाका लागि रु सात करोड ५५ लाख १३ हजार बजेट कार्यान्वयनमा आउन थालेको गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कोरोनाका कारण गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भए पनि यस वर्ष धमाधम योजना सम्झौता गरी काम शुरु गरिएकोे उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भ्यू टावर (दृश्यावलोकन स्तम्भ), पदमार्ग, पर्यापर्यटन, प्याराग्लाइडिङ पूर्वाधार, घरबास अनुदानलगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन थालेका छन् । “गत वर्ष कोरोना नियन्त्रणमा घरबासलाई दिइने रकम खर्च भयो, यस वर्ष छनोटका आधारमा १० घरबासले अनुदान पाउँदैछन्, धेरै योजनाको काम शुरु भएको छ”, मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, “पदमार्ग, भ्यू टावर, प्याराग्लाइडिङ पूर्वाधारलगायतका योजना म आफैँ पुगेर शिलान्यास गरेको छु, सबै योजना कार्यान्वयन सम्पन्न गरी बागलुङमा पर्यटनको विकासका लागि टेवा पुर्याउनेछौँ ।”
मन्त्रालयका अनुसार ६० योजना उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका तीन कार्यालयअन्तर्गत कार्यान्वयनमा आउन थालेका हुन् । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रम पोखरी संरक्षण, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, भू–संरक्षणमैत्री पदमार्गलगायतका संरचना निर्माणका लागि १४ वटा योजनामा रु एक करोड ६३ लाख ५० हजार विनियोजन भएर काम शुरु भइसकेको छ ।
यस्तै पर्यटन कार्यालय पोखरामार्फत घरबास अनुदान, पदमार्ग, पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधारलगायतका १९ वटा योजनामा रु तीन करोड १७ लाख ५० हजार विनियोजन गरेर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन महाशाखा प्रमुख डिल्लीराम रिजालले जानकारी दिनुभयो । “बागलुङमा पर्यटनको धेरै सम्भावना भएकाले धेरै योजना समावेश गरिएको हो”, रिजालले भन्नुभयो, “यो वर्ष ६० योजना कार्यान्वयनमा आउँदा पर्यटनका क्षेत्रमा आधारभूत उपलब्धि हासिल हुनेछन् ।” आगामी वर्षसमेत यी योजनालाई आधार मानेर बजेट ल्याइने रिजालको भनाइ छ ।
डिभिजन वन कार्यालयमार्फत यस आर्थिक वर्षमा २७ वटा योजनामा रु दुई करोड ७४ लाख ३३ हजार विनियोजन भएर पाँच योजना सम्झौता भइसकेको र अन्य योजनाका लागि छनोट प्रक्रिया थालिसकेको डिभिजन वन कार्यालय बागलुङका डिभिजन अधिकृत मुकुन्दप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । गत आर्थिक वर्ष सात वटा योजनामा छुट्याइएको रु पाँच करोड २४ लाखमध्ये २८ वटा सामुदायिक घरबासका लागि रु १० लाखका दरले छुट्याइएको रु दुई करोड ८० लाख बजेट कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गरिएको थियो ।
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म