१समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई कर्जा तिर्न कडा निर्देशन, नतिरे कालोसूचीदेखि कैदसम्मको कारबाही
२संघर्षको साटो सहयोग तथा सहजीकरण गर्न मेयरको अपिल
३‘विकल्पविहीन अवस्थामा नहट्ने’ अडान
४लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
५बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
६आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
७अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
८राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
९राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
१०फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
११सुकुको हत्यामा जन्मकैद भएका सञ्जय जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेर नवलपुरमा लिए जिउनरामको ज्यान
१२अध्यादेशले खोस्यो ठगहरूको राजनीतिक ‘सुरक्षा कवच’
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
७पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
८रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
९अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
१०‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
११पोखराका मेयरले हौसियर ‘बढि गफ’ लगाउँदा गृहमन्त्री विवादमा
१२सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
पोखरा । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिँह केसीले यथास्थितिमा कांग्रेस संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नहुने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संवैधानिक निकाय विधि र विधानसँग मात्र उत्तरदायी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने मान्यतामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रतिपक्षको नेतालाई सम्मिलित गरेर संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
नेता केसीले भन्नुभयो, “संवैधानिक परिषद्मा छजनाको व्यवस्थासहित चारजनाको कोरम पु¥याउने र निर्णय सर्वसम्मत गर्ने व्यवस्था तोडेर आएको अध्यादेशले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र लोकतन्त्रका आधारभूत संस्थालाई कमजोर बनाएको छ ।”
पार्टीका पूर्वसहमहामन्त्री केसीले जनताले कांग्रेसलाई ५ वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका दिएकाले सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । कांग्रेसका लागि १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताउँदै उहाँले एक/डेढ वर्षभित्र विधिवत् अधिवेशन गर्ने गरी पुरानै महाधिवेशनबाट निर्वाचित सदस्यबाट फागुनभित्रमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बारेमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले आफूले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव लैजान लागेको जानकारी दिनुभयो ।
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
