काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा शुरु भएको पाँचदिने १२औँ मानव अधिकार राष्ट्रिय मानव भेला पैँतालीस बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा बलात्कार, बलात्कारपछिको हत्या, बालविवाह, अनमेल विवाह, दाइजो तथा अन्तरजातीय विवाहका कारणले भएको हत्याजस्ता घटनाका अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याई जघन्य अपराधका प्रवृत्ति र पात्रहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने रहेको छ ।

ऐन, कानून र सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बलात्कार, बेचबिखन, छाउपडी र बोक्सीका नाममा हुने हिंसा, एसिड आक्रमण, लैङ्गिक तथा यौनजन्यलगायत हिंसाको अन्त्यका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गरी पीडितको न्याय तथा सहज वातावरणको निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै, हिंसापीडित तथा प्रभावितलाई कानून संयन्त्र तथा समाजको निर्माण गर्न भर्खरै अध्यादेशमार्फत जारी भएको एसिड आक्रमणलाई दण्डित गर्न अध्यादेशमार्फत जारी भएको कानून र यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७७ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा सबै प्रकारको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न, सेवाप्रवाहलाई परिणाममुखी, गुणस्तरीय र विद्युतीय माध्यमको विस्तार गरी नागरिक मैत्री, सरल र सहज बनाउन तथा आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनका लागि यथेष्ट कदम चाल्ने कार्यलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

समाजमा बढ्दो आत्महत्या र डिप्रेसनलाई दुरुत्साहन गर्न मानसिक स्वास्थ्यका लागि प्रत्येक विद्यालय, कलेजमा मनोसामाजिक परामर्शलगायत अत्यावश्यक सेवाहरूको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, विस्तृत शान्ति सम्झौताले आत्मासात् गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ सम्बोधन नभएकाले दण्डहीनता बढेको र द्वन्द्वपीडितहरू सत्य, न्याय तथा परिपुरण अधिकारबाट वञ्चित भएकाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

साथै, शान्ति प्रक्रियालाई पीडित केन्द्रित, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनाका साथै दुवै आयोगमा निष्पक्ष र प्रभावकारी पदाधिकारीसहित पुनर्गठन यथाशीघ्र गर्न र विगतका हिंसा नदोहोरिने सुनिश्चित गरी अधुरो शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न घोषणपत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले नेपालमा मानव अधिकारकर्मीले खबरदारी, पहरेदारी र साझेदारी गर्ने कामलाई सदा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महाभेलाका संयोजक गोविन्दबहादुर शाहीले कोरोना भाइरसको महामारीका बीचमा पनि भर्चुअलरुपमा सफलतापूर्वक महाभेला सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबैप्रति सुशी व्यक्त गर्नुभयो । महाभेलाका अवसरमा सातै प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था समीक्षा भएको छ । महाभेलाको उद्घाटन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले गर्नुभएको थियो । महाभेलामा २०० मानव अधिकार तथा नागरिक समाजसम्बन्धी सङ्घसंस्था आबद्ध थिए ।