
१भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हित र रणनीतिक आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
२२२ करोडको हेरोइनसहित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका सदस्य पक्राउ
३सराङकोट बालसुधार गृहबाट फरार बालबन्दी १८ घण्टामैं पक्राउ
४तराईबाट राष्ट्रिय आस्थाको पर्व बनेको छठले आध्यात्मिक आकर्षण बढाउँदै
५अध्यक्षसहित दुई सदस्य समितिमा बस्न नमानेपछि समितिलाई नयाँ स्वरूप दिने तयारी
६इनमसँग शंकास्पद कारोबार देखिएका कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाइ महेश पक्राउ
७डीडीसीको करोडौं अनियमितता प्रकरण : विराटनगर आयोजना प्रमुख शर्मा पक्राउ
८कांग्रेस देउवा पक्षको गण्डकी प्रदेश अधिवेशन मंसिर ५ र ६ गते पोखरामा हुने
९रोकिराखेको बोलेरोमा स्कुटर ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु
१०रास्वपाका २० नेता चीन जाँदै, राष्ट्रिय हितका विषय निर्धक्क राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
११भीमफेदी ईभी दुर्घटना : मृतकको संख्या १४ पुग्यो
१२पोखरामा जिप दुर्घटना : एकको मृत्यु, १२ जना घाइते
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
६आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
७फ्लोअप: ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा जर्मन नागरिक दोषी ठहर, देश निकाला
८नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
९‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
१०पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
११आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
१२डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
पोखरा, ३० कार्तिक । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को आसन्न भारत भ्रमणलाई औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटमा मात्र सीमित नराखी नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण र राष्ट्रिय हितको पक्षमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै डा. हरि कार्कीले २६ बुँदे विस्तृत सुझाव पत्र पेस गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सम्बोधन गरिएको उक्त सुझाव पत्रमा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई परम्परागत कूटनीति र आयात-निर्यातमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, लगानी, रोजगारी, प्रविधि, ऊर्जा र पर्यटनमा आधारित ‘रणनीतिक आर्थिक साझेदारी’ का रूपमा विकास गर्न आग्रह गरिएको छ। हिमाल कलेज अफ म्यानेजमेन्टका क्याम्पस प्रमुख एवं जेन-जी २.० (GenZ 2.0) का केन्द्रीय संरक्षकसमेत रहेका कार्कीले नेपाल भारतको उपभोक्ता बजार मात्र नभई क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा निर्यात गर्ने उत्पादनशील साझेदार बन्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
कूटनीति, सीमा विवाद र सन्धि पुनरावलोकन
सुझाव पत्रको पहिलो र दोस्रो बुँदामा कूटनीतिक तथा ऐतिहासिक विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत पुराना सम्झौताहरूलाई समान सार्वभौमिकताको सिद्धान्तअनुसार पुनरावलोकन गर्न र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनमाथि कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका सीमा विवादलाई ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा उच्चस्तरीय वार्तामार्फत समाधान गर्न समयतालिका नै तय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
पोखरा विमानस्थल, हवाई मार्ग र पूर्वाधार विकास
पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनका लागि भारतका प्रमुख सहरहरूमा सीधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न र आवश्यक हवाई प्रवेशमार्ग (एयर रुट) मा सहमति खोज्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ। पूर्वाधारतर्फ रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको निर्माणलाई समयसीमासहित अघि बढाउन, जयनगर-जनकपुर रेल सेवा विस्तार गर्न तथा प्रमुख औद्योगिक केन्द्रलाई भारतीय रेल सञ्जाल र सुख्खा बन्दरगाहसँग जोड्न सुझाव दिइएको छ।
ऊर्जा व्यापार, कृषि र औद्योगिक लगानी
जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता विस्तार गर्न, प्रसारण लाइन निर्माणमा सहकार्य गर्न र भारत हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् व्यापारको बाटो सुनिश्चित गर्न भनिएको छ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान र कोशी, गण्डक तथा महाकाली नदी प्रणालीको एकीकृत व्यवस्थापन गरी सीमावर्ती डुबान समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी, नेपाली चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, जडीबुटी तथा कृषि उपजको भारतीय बजारमा सहज पहुँचका लागि सीमा नाकामा क्वारेन्टाइन तथा खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार गर्न र दोहोरो परीक्षण तथा गैरभन्सार अवरोध हटाउन सुझाव दिइएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक करिडोरमा बहुराष्ट्रिय लगानी भित्र्याई औषधि, कृषि प्रशोधन र प्रविधिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र, श्रमिक अधिकार र क्षेत्रीय सहकार्य
नेपाल-भारतबीच यूपीआई-एनपीआई (UPI-NPI) जस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई पर्यटन र साना व्यवसायसम्म विस्तार गर्न, स्टार्टअप उद्यमलाई भारतीय बजारसँग जोड्न तथा भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र कानुनी संरक्षणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइएको छ।
द्विपक्षीय हितका साथै सार्क (SAARC), बिमस्टेक (BIMSTEC) र बीबीआईएन (BBIN) जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूलाई सक्रिय बनाउँदै नेपाललाई दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसिया जोड्ने आर्थिक पुलका रूपमा विकास गर्नुपर्ने कार्कीको प्रस्ताव छ।
कार्यान्वयन र जवाफदेहिताको माग
भ्रमणका क्रममा हुने सहमतिलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र अपेक्षित परिणाम निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। प्रत्येक तीनदेखि छ महिनामा प्रगति समीक्षा गरी कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रगति विवरण नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्न समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सुझाव पत्र
श्रीमान् प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं।
विषयः भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय हित, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय सहकार्य तथा दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने सम्बन्धमा सुझाव।
महोदय,
नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक तथा आर्थिक सम्बन्ध रहिआएको छ। खुला सीमा, जनस्तरको सम्बन्ध, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पर्यटन र सुरक्षाका विषयले दुवै देशको भविष्यलाई एकअर्कासँग जोडेको छ।
नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, युवा पुस्ताको आकांक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता र क्षेत्रीय भूराजनीतिक परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै अब नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परम्परागत कूटनीतिक सम्बन्धमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, लगानी, रोजगारी, प्रविधि, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचमा आधारित रणनीतिक आर्थिक साझेदारीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी निम्न विषयहरू प्राथमिकताका साथ उठाउन हार्दिक सुझाव प्रस्तुत गर्दछु।
१. कूटनीतिक सम्बन्ध र ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन
नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५० लगायत पुराना सन्धि-सम्झौताहरूलाई वर्तमान समयको आवश्यकता र समान सार्वभौमिकताको सिद्धान्तअनुसार पुनरावलोकन गर्ने।
प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदनमाथि कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाउने।
दुवै देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र पारस्परिक सम्मानलाई केन्द्रमा राख्ने।
विगतदेखि बाँकी रहेका असमझदारीलाई वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने।
२. सीमा विवादको समाधान
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायत विवादित क्षेत्रका विषयमा उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने।
ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण, दस्तावेज र तथ्यका आधारमा समाधान खोज्ने।
सीमा निर्धारण तथा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने।
सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको आवागमन, सुरक्षा र दैनिक जीवन सहज बनाउने।
३. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र हवाई सम्पर्क
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका प्रमुख सहरमा सीधा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि पहल गर्ने।
आवश्यक हवाई प्रवेशमार्ग र उडान सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक विषयमा सहमति खोज्ने।
पोखरालाई भारत तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकका लागि प्रमुख पर्यटन प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्ने।
भैरहवा र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक उपयोग विस्तार गर्ने।
४. रेलमार्ग, सडक तथा क्षेत्रीय पूर्वाधार
रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन, निर्माण र कार्यान्वयनलाई समयसीमासहित अगाडि बढाउने।
जयनगर–जनकपुर रेल सेवालाई थप विस्तार तथा प्रभावकारी बनाउने।
नेपालका प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रलाई भारतीय रेल सञ्जालसँग جوड्ने।
सीमावर्ती सडक, एकीकृत जाँच चौकी, सुख्खा बन्दरगाह र व्यापारिक पूर्वाधार विकास गर्ने।
सडक तथा रेलमार्गलाई पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योगसँग जोड्ने।
५. जलविद्युत् तथा ऊर्जा व्यापार
नेपालमा उत्पादित विद्युत्को दीर्घकालीन खरिद तथा बिक्री सम्झौता विस्तार गर्ने।
विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणमा सहकार्य गर्ने।
संयुक्त लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने।
विद्युत् व्यापारलाई भारत हुँदै बंगलादेशलगायत अन्य क्षेत्रीय बजारसम्म विस्तार गर्ने।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालगायत लामो समयदेखि अघि नबढाएका आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने।
ऊर्जा व्यापारमा स्थिर नीति, पारदर्शी मूल्य निर्धारण र दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्ने।
६. जलस्रोत, सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रण
कोशी, गण्डक, महाकाली तथा अन्य साझा नदी प्रणालीको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने।
बाढी नियन्त्रण, नदी तटबन्ध, सिँचाइ र जलविद्युत् विकासमा संयुक्त लगानी गर्ने।
सीमावर्ती क्षेत्रमा वर्षायाममा हुने डुबान र बाढीको समस्या समाधान गर्ने।
जलस्रोतको उपयोगमा दुवै देशका नागरिकको हित र लाभको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने।
७. पर्यटन प्रवर्द्धन तथा संयुक्त पर्यटन सर्किट
नेपाल र भारतका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्रलाई एउटै पर्यटन सर्किटमा जोड्ने।
लुम्बिनी–बोधगया, पशुपतिनाथ–काशी विश्वनाथ, मुक्तिनाथ–अयोध्या तथा अन्य धार्मिक गन्तव्यको संयुक्त प्रवर्द्धन गर्ने।
पोखरा, चितवन, अन्नपूर्ण, सगरमाथा र हिमाली पर्यटनलाई भारतीय बजारमा विशेष रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने।
संयुक्त पर्यटन प्याकेज, प्रचार अभियान र पर्यटन व्यवसायीबीच सहकार्य बढाउने।
८. नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच
नेपाली चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, मह, फलफूल, तरकारी, जडीबुटी तथा औद्योगिक उत्पादनको भारतीय बजार पहुँच सहज बनाउने।
नेपाली उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणपत्र र भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउने।
सीमावर्ती नाकामा खाद्य परीक्षण तथा क्वारेन्टाइन प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्ने।
नेपाली उत्पादनलाई भारतीय ठूला बजार, सुपरमार्केट तथा औद्योगिक आपूर्ति शृङ्खलासँग जोड्ने।
नेपाली उत्पादनको निर्यातमा लाग्ने अनावश्यक ढिलाइ र प्रशासनिक अवरोध हटाउने।
९. भन्सार शुल्क, कर तथा गैरभन्सार अवरोध
नेपाली उत्पादनमा लाग्ने भन्सार, अतिरिक्त कर तथा गैरभन्सार अवरोधको पुनरावलोकन गर्ने।
नेपाली निर्यातकर्ताले सामना गरिरहेका दोहोरो परीक्षण, प्रमाणपत्र र कागजी प्रक्रियालाई घटाउने।
कृषि उत्पादन छिटो नष्ट हुने भएकाले सीमामा प्राथमिकताका साथ जाँच तथा निकासीको व्यवस्था गर्ने।
व्यापार घाटा घटाउन नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने सहकार्य गर्ने।
१०. संयुक्त लगानी (ज्वाइन्ट भेन्चर) परियोजना
जलविद्युत्, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा संयुक्त लगानीका परियोजना पहिचान गर्ने।
नेपाल र भारतका निजी क्षेत्र, बैंक तथा लगानीकर्ताबीच नियमित संवादको व्यवस्था गर्ने।
लगानी सुरक्षा, नाफा फिर्ता, कर प्रणाली र विवाद समाधानका विषय स्पष्ट गर्ने।
सम्भाव्यता अध्ययन भएका परियोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने।
११. बहुराष्ट्रिय उद्योग तथा उत्पादन केन्द्र विकास
नेपाललाई भारत र अन्य क्षेत्रीय बजार जोड्ने उत्पादन तथा निर्यात केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोरमा भारतीय तथा बहुराष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने।
औषधि, खाद्य प्रशोधन, कृषि उपकरण, विद्युतीय सामग्री, जडीबुटी प्रशोधन तथा प्रविधिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने।
नेपालमा उत्पादन गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने।
स्थानीय रोजगारी, सीप विकास र प्रविधि हस्तान्तरणलाई लगानी सम्झौताको अभिन्न अङ्ग बनाउने।
१२. कृषि तथा जडीबुटीको व्यावसायीकरण
नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने जडीबुटीको वैज्ञानिक संकलन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने।
कृषि उत्पादनका लागि शीतभण्डार, प्रशोधन केन्द्र र आधुनिक कृषि प्रविधिमा सहकार्य गर्ने।
आयुर्वेदिक औषधि, प्राकृतिक उत्पादन र जडीबुटीमा आधारित उद्योग विकास गर्ने।
नेपाली कृषकलाई भारतीय बजार र मूल्य शृङ्खलासँग जोड्ने।
१३. तेस्रो मुलुकसँग व्यापार तथा पारवहन पहुँच
भारतीय बन्दरगाह र पारवहन मार्गको प्रयोगलाई थप सहज, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउने।
नेपालका लागि वैकल्पिक बन्दरगाह तथा पारवहन मार्गको व्यवस्था विस्तार गर्ने।
रेल, सडक र जलमार्गमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत घटाउने।
नेपाललाई स्थलरुद्ध देशबाट स्थलजडित (ल्यान्ड–लक्ड) अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने।
१४. पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा ऊर्जा सुरक्षा
पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तार र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने।
इन्धन भण्डारण क्षमता तथा आपूर्ति सुरक्षामा सहकार्य गर्ने।
वैकल्पिक ऊर्जा, विद्युतीय यातायात र स्वच्छ ऊर्जामा संयुक्त लगानी बढाउने।
१५. भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको अधिकार
भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी संरक्षणका विषयमा सहकार्य गर्ने।
श्रमिकको दुर्घटना, मृत्यु, पारिश्रमिक र कानुनी समस्यामा सहयोगका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने।
सीपयुक्त नेपाली जनशक्तिलाई रोजगारी तथा उद्यमशीलताका अवसरसँग जोड्ने।
१६. डिजिटल अर्थतन्त्र तथा भुक्तानी प्रणाली
नेपाल र भारतबीच डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रभावकारी विस्तार गर्ने।
यूपीआई–एनपीआई जस्ता विद्यमान अन्तरदेशीय भुक्तानी सुविधालाई पर्यटन, व्यापार र साना व्यवसायसम्म विस्तार गर्ने।
डिजिटल बैंकिङ, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवामा सहकार्य बढाउने।
नेपाली स्टार्टअप तथा प्रविधि उद्यमलाई भारतीय बजारसँग जोड्ने।
१७. शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि हस्तान्तरण
उच्च शिक्षा, अनुसन्धान, प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकासमा सहकार्य गर्ने।
नेपाली विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति तथा अनुसन्धानका अवसर विस्तार गर्ने।
स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन, चिकित्सा उपकरण र स्वास्थ्य प्रविधिमा संयुक्त लगानी गर्ने।
कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिने।
१८. खुला सीमा तथा नागरिक सहजीकरण
खुला सीमाको ऐतिहासिक र सामाजिक महत्त्वलाई कायम राख्दै नागरिकको आवागमन सहज बनाउने।
सीमावर्ती नागरिकको व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र पारिवारिक सम्बन्धमा अनावश्यक प्रशासनिक कठिनाइ हटाउने।
सीमा नाकामा व्यवस्थित तर नागरिकमैत्री सेवा उपलब्ध गराउने।
१९. सीमा सुरक्षा तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण
मानव बेचबिखन, लागूऔषध ओसारपसार, तस्करी, साइबर अपराध र संगठित अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने।
सीमा सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान र समन्वय बढाउने।
सुरक्षा सहकार्य गर्दा दुवै देशको कानुन, सार्वभौमिकता र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्ने।
२०. वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन
हिमालय संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्ने।
नदी प्रदूषण, वन संरक्षण तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त कोष वा परियोजना विकास गर्ने।
२१. लगानी सुरक्षा तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता
नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताका लागि स्पष्ट, स्थिर र पारदर्शी नीति सुनिश्चित गर्ने।
नेपाली निजी क्षेत्रलाई भारतमा लगानी तथा व्यापार विस्तारका अवसर उपलब्ध गराउने।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संवादलाई नियमित बनाउने।
कर, भन्सार, नाफा फिर्ता र लगानी विवाद समाधानका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने।
२२. विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माण
भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का समयमा संयुक्त उद्धार तथा राहत संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने।
विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, प्राविधिक सहयोग र आपत्कालीन सामग्री व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने।
पुनर्निर्माण तथा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार विकासमा संयुक्त लगानी गर्ने।
२३. क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने
नेपाल र भारतबीचका साझा हितलाई क्षेत्रीय सहकार्यका मञ्चसँग जोडेर अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यसका लागि निम्न संस्थागत संरचनालाई सक्रिय रूपमा उपयोग गर्न सुझाव गर्दछु।
क. सार्क (सार्क)
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहकार्यलाई पुनः सक्रिय बनाउन दुवै देशले रचनात्मक भूमिका खेल्ने।
क्षेत्रीय व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्ने।
क्षेत्रीय यातायात, व्यापार र पारवहनका अवरोध हटाउन पहल गर्ने।
ख. बिमस्टेक (बिमस्टेक)
नेपाल र भारतसहित बंगालको खाडी क्षेत्रका देशबीच ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र व्यापारमा सहकार्य बढाउने।
क्षेत्रीय विद्युत् ग्रिड, सडक तथा रेल सम्पर्क र पर्यटन सञ्जाल विस्तार गर्ने।
नेपाललाई दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसिया जोड्ने आर्थिक पुलका रूपमा विकास गर्ने।
ग. बीबीआईएन (बिबिआइएन)
नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानबीच सडक तथा पारवहन सम्पर्क विस्तार गर्ने।
यातायात, मालवाहक सवारी, व्यापार, ऊर्जा तथा पर्यटन आवागमन सहज बनाउने।
क्षेत्रीय उत्पादन तथा आपूर्ति शृङ्खलामा नेपाली उद्योगको सहभागिता बढाउने।
घ. अन्य बहुपक्षीय मञ्च
संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा अन्य उपयुक्त बहुपक्षीय मञ्चमा साझा हितका विषयमा संवाद र सहकार्य गर्ने।
जलवायु वित्त, दिगो विकास, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र प्रविधिमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी खोज्ने।
२४. नेपाल-भारत उच्चस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने
नेपाल र भारतबीच विभिन्न क्षेत्रमा विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन निम्न व्यवस्था प्रस्ताव गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीस्तरमा नियमित उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद गर्ने।
परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग (ज्वाइन्ट कमिसन) लाई दुई देशका समग्र सम्बन्धको समीक्षा र नीतिगत निर्देशन दिने प्रभावकारी मञ्चका रूपमा उपयोग गर्ने।
व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समिति (आइएनसी) र उपसमिति (आइएनएससी) का बैठक नियमित गर्ने।
सीमा, ऊर्जा, जलस्रोत, सुरक्षा, रेल तथा पूर्वाधारसम्बन्धी विद्यमान प्राविधिक संयन्त्रलाई समयसीमा र स्पष्ट जिम्मेवारीसहित सञ्चालन गर्ने।
दुवै देशका प्रदेश, स्थानीय सरकार, उद्योग वाणिज्य संघ, लगानीकर्ता, शैक्षिक संस्था तथा नागरिक समाजबीच प्रत्यक्ष सहकार्य बढाउने।
विशेष प्रस्तावः नेपाल-भारतबीच दीर्घकालीन आर्थिक तथा विकास साझेदारीका लागि विद्यमान संयन्त्रहरूलाई समन्वय गर्ने उच्चस्तरीय कार्यान्वयन तथा अनुगमन संरचना स्थापना वा सुदृढ गर्ने। यसले नयाँ संरचनाको अनावश्यक दोहोरोपन नबढाई विद्यमान संयन्त्रका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याओस्।
२५. भ्रमणका क्रममा हासिल गर्नुपर्ने ठोस उपलब्धि
उपरोक्त विषयलाई केवल छलफलमा सीमित नराखी भ्रमणका क्रममा निम्न उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्न सुझाव गर्दछु।
सीमा विवाद तथा ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौताका विषयमा वार्ताको समयतालिका तय गर्ने।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई सम्पर्क विस्तारमा ठोस प्रगति गर्ने।
विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन र जलविद्युत् लगानीको कार्ययोजना बनाउने।
नेपाली कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचमा रहेका अवरोध हटाउने।
संयुक्त लगानी तथा बहुराष्ट्रिय उद्योग स्थापनाका सम्भावित परियोजना पहिचान गर्ने।
भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध घटाउन कार्ययोजना बनाउने।
रेल, सडक, पारवहन तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाको समयसीमा निर्धारण गर्ने।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम अघि बढाउने।
सीमावर्ती नागरिक र व्यवसायीका दैनिक समस्या समाधान गर्ने।
द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यका निर्णयको प्रगति समीक्षा गर्ने नियमित व्यवस्था गर्ने।
२६. कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिता
भ्रमणबाट भएका सहमति र समझदारी कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ।
प्रत्येक सहमतिका लागि जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र अपेक्षित परिणाम निर्धारण गर्ने।
तीनदेखि छ महिनाको अन्तरालमा प्रगति समीक्षा गर्ने।
कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या उच्चस्तरीय संयन्त्रमा प्रस्तुत गर्ने।
राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक संवेदनशीलताको सम्मान गर्दै सार्वजनिक गर्न मिल्ने प्रगति विवरण नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्ने।
निजी क्षेत्र, विज्ञ, युवा तथा नागरिक समाजबाट आवश्यक सुझाव लिने।
निष्कर्ष
नेपाल-भारत सम्बन्धलाई अब केवल परम्परागत कूटनीति, आयात-निर्यात र सहायता आदानप्रदानमा सीमित राख्नु हुँदैन। यसलाई उत्पादन, उद्योग, ऊर्जा, प्रविधि, पर्यटन, रोजगारी, लगानी र क्षेत्रीय बजार विस्तारमा आधारित दीर्घकालीन साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
नेपाल भारतको केवल उपभोक्ता बजार नभई उत्पादन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा निर्यात गर्ने आर्थिक साझेदार बन्नुपर्छ। दुवै देशको सार्वभौमिकता, समानता, पारस्परिक सम्मान र साझा समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दा मात्र सम्बन्ध दिगो र विश्वासिलो बन्न सक्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणलाई औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटमा मात्र सीमित नराखी नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण र राष्ट्रिय हितका लागि ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने अपेक्षासहित यी सुझाव प्रस्तुत गर्दछु।
भवदीय,
डा. हरि कार्की
क्याम्पस प्रमुख, हिमाल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट
डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर, लिटिल स्टेप सेकेन्डरी स्कुल
संस्थापक सदस्य, अटेरी अभियान
केन्द्रीय प्रवक्ता, लौरो अभियान
अध्यक्ष मण्डल सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख, नागरिक बचाउ अभियान
संयोजक, नागरिक विद्रोह
केन्द्रीय संरक्षक, जेन जी २.०
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त