काठमाडौं, १८ कात्तिक । सरकारले नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पद आइजिपीबाट दानबहादुर कार्कीलाई आजै बुधबार हटाएको छ। बुधबार अचानक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको छ। यो निर्णय आकस्मिक होइन। पछिल्ला केही हप्तादेखि प्रहरी संगठनभित्रै कार्की र केसीबीच चर्को टकराव चल्दै आएको थियो।

कार्कीलाई हटाउने चर्चा सञ्चार माध्यममा आउनासाथ उनले पत्रकारहरूलाई नै पक्राउ गर्ने हतियार चलाए। स्रोत खोज्दै नेपाल प्रेससहित विभिन्न सञ्चार माध्यममा पुगेर पत्रकारहरूलाई धरपकड गरे। यसले उनको स्वेच्छाचारी र भ्रष्ट चरित्रलाई झनै उजागर गर्‍यो। त्यसको अघिल्लो दिन मात्रै कार्कीले पिसिसी बैठक बोलाएर राजीनामा मागिएको भन्ने विषयलाई खण्डन गर्ने विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। तर सरकारले उनको यो नाटकलाई बेवास्ता गर्दै आजै पदबाट हटाएको हो। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिँदै भने-‘आइजिपी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र केसीलाई आइजिपी बनाउने निर्णय भएको छ।’

प्रहरी प्रमुख पदमा बसेर शक्ति दुरुपयोग गर्ने, पत्रकारमाथि दमन गर्ने र संगठनलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्नेहरूको अन्त्य अवश्यम्भावी हुन्छ। दानबहादुर कार्कीको अवसान त्यही सत्यको उदाहरण हो।

केसी हाल अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख छन्। उनी कार्कीसँगैको ब्याचका अधिकृत हुन्। पछिल्लो समय प्रहरीभित्रको शक्ति संघर्ष र बाहिरबाट आउने दबाबबीच कार्कीको नेतृत्व असफल प्रमाणित भएको थियो। उनको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अनुशासनहीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारका आरोपहरू थपिँदै गएका थिए। कार्कीलाई हटाउने निर्णयले प्रहरी संगठनमा नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता महसुस भएको देखाउँछ।

मनोज केसीलाई जिम्मेवारी दिइएपछि अब अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र संगठन सुधारमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा आउने दिनहरूले देखाउनेछन्। यो घटनाक्रमले एक पटक फेरि प्रमाणित गरेको छ-प्रहरी प्रमुख पदमा बसेर शक्ति दुरुपयोग गर्ने, पत्रकारमाथि दमन गर्ने र संगठनलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्नेहरूको अन्त्य अवश्यम्भावी हुन्छ। दानबहादुर कार्कीको अवसान त्यही सत्यको उदाहरण हो।