काठमाडौँ, १६ कार्तिक । नेपाली कांग्रेसले पत्रकार पक्राउ, सञ्चारगृहमाथिको प्रहरी हस्तक्षेप तथा न्यायालयमा जोडिएका पछिल्ला विवादित घटनाक्रमको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले समाचार संकलन र प्रकाशन गरेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने तथा सञ्चारगृहभित्रै प्रहरी परिचालन गर्ने कार्यलाई विधिको शासन र प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत ठहर गर्दै संसद् बैठक तत्काल आह्वान गर्न आग्रह गरेको छ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्ति तथा प्रमुख सचेतक बासना थापाका अनुसार अदालतमा बिचौलियासँग मिलेर मुद्दामा ’सेटिङ’ गरिएको भनिएको प्रकरणमा न्यायालय, सरकार प्रमुख र प्रहरीसमेतको नाम जोडिएकाले सरकारी निकायबाट हुने छानबिन निष्पक्ष हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। पक्राउको स्पष्ट कानुनी आधार, पुर्जी वा अदालतको अनुमतिविना नै समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गराउनु स्वेच्छाचारिता भएको भन्दै कांग्रेसले संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि संसद्बाटै स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने स्मरण गराउँदै कांग्रेसले जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई समर्थन गरे पनि विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीतका कदममा कडा विरोध गर्ने नीति स्पष्ट पारेको छ।

यसैबीच, यी विषयमा विपक्षी दलहरूसँग साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न कांग्रेसले दिउँसो १ बजे विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक बोलाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पत्रकार धरपकड र न्यायालयका विषयमा संसदीय समिति गठन गरी एकीकृत रणनीति तय गरिने जानकारी दिए। यस्तै, बैठकमा भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रगति तथा सांसदहरूलाई दिइएको जिम्मेवारीको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो।