प्राकृतिक विपत्ति नेपाली समाजका लागि नयाँ विषय होइन। बाढी, पहिरो, भूकम्प र हिमपहिरोजस्ता घटनाहरूले दशकौँदेखि जनधनको क्षति पुर्‍याउँदै आएका छन्। तर पछिल्ला तीन दशकका विपत्तिहरूले एउटा गम्भीर सन्देश दिइरहेका छन्। १९९३ को मध्यपहाडी बाढी, २००८ को कोशी कटान, २०१४ को जुरे पहिरो, २०१५ को गोरखा भूकम्प, २०२१ को मेलम्ची बाढी तथा डेब्रिज फ्लो र हाल भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको हिमाली सुनामीले हिमालय तीव्र रूपमा बदलिँदै गएको संकेत दिएका छन्। जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू अब वैज्ञानिक बहसको विषय मात्र नभई नेपालको विकास, अर्थतन्त्र र जनसुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यथार्थ बनेका छन्।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको असर हिमालय क्षेत्रमा औसतभन्दा तीव्र रूपमा देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड)का अनुसार हिन्दुकुश-हिमालय क्षेत्र सन् १९५१ यता प्रतिदशक औसत ०.२८ डिग्री सेल्सियसका दरले तातिरहेको छ। पछिल्लो दशकमा हिमालयका हिमनदीहरूको पग्लिने दर अघिल्लो दशकको तुलनामा करिब ६५ प्रतिशतले बढेको छ। उच्च उत्सर्जनको अवस्था कायम रहे सन् २१०० सम्म यस क्षेत्रका ७० देखि ८० प्रतिशत हिमनदी हराउन सक्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्।

हिमनदीहरूको तीव्र क्षयसँगै हिमतालहरूको आकार विस्तार भइरहेको छ र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा डेब्रिजसहितको बाढीजस्ता जोखिम बढिरहेका छन्। नेपालमा रहेका १,४६६ हिमतालमध्ये २१ वटा सम्भावित रूपमा जोखिमपूर्ण मानिएका छन्। पछिल्ला अध्ययनहरूले नेपाल र तिब्बत क्षेत्रका ४७ वटा हिमताललाई सम्भावित रूपमा खतरनाक हिमतालको सूचीमा राखेका छन्, जसमध्ये २१ वटा नेपालभित्र रहेका छन्।

सन् २०२४ मा खुम्बु क्षेत्रमा र सन् २०२५ मा नेपाल-चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका बाढीका घटनाहरूले हिमाली प्रणालीको बढ्दो अस्थिरतालाई थप उजागर गरेका छन्। यस्ता जोखिमहरूले बस्ती, सडक, पुल, पदमार्ग, पर्यटन पूर्वाधार तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई निरन्तर संकटमा पारिरहेका छन्।

जलवायु न्यायको प्रश्न
हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमहरूले जलवायु न्यायको महत्वलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छन्। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान दिएको छ, तर जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरहरू असमान रूपमा भोगिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमहरूको भार यसका लागि न्यून जिम्मेवार राष्ट्रहरूले बोक्नुपर्नु विश्वव्यापी असमानताको एउटा स्पष्ट उदाहरण हो।

हिन्दुकुश-हिमालय क्षेत्रका हिमनदी र हिमपानीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब २ अर्ब मानिसको जलस्रोत, कृषि उत्पादन र जीविकोपार्जनलाई सहयोग पुर्‍याउँछन्। यस क्षेत्रलाई प्रायः ‘तेस्रो ध्रुव’ पनि भनिन्छ, किनभने ध्रुवीय क्षेत्रबाहिर सबैभन्दा बढी हिमभण्डार यही क्षेत्रमा रहेको छ। यहाँ देखिने परिवर्तनले नेपाल मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको जल, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षालाई असर पार्ने क्षमता राख्छ।

औद्योगिक राष्ट्रहरूले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा प्रभावकारी सहयोग गर्न आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनको भार यसको कारण बन्नेहरूले नै बढी वहन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो।

भोटेकोशीमा आएको हिमाली सुनामी
यही बदलिँदो हिमाली वास्तविकताबीच अगस्ट २६ मा तिब्बतको उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको ठूलो भू-भौतिकीय घटनाले विनाशकारी डेब्रिज फ्लो उत्पन्न गर्‍यो। नेपाल-चीन सीमाक्षेत्रमा ल्हेन्दे खोलाहुँदै भोटेकोशी नदीमा आएको यस बाढीले व्यापक जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। घटनामा सयौँ मानिसको मृत्यु भएको छ भने हजारौं अझै बेपत्ता छन्।

प्राध्यापक तानदोङ याओको नेतृत्वमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको एक विशाल हिमनदी अचानक भत्किँदा यो विपत्ति उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययनले तापक्रम वृद्धि, बलियो एल-निनो प्रभाव र लगातारको वर्षाले हिमनदीको अस्थिरता बढाउन भूमिका खेलेको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि घटनासम्बन्धी विस्तृत वैज्ञानिक अनुसन्धान अझै जारी छ।

हिमनदी, बरफ, चट्टान, माटो र पानीको विशाल मिश्रण ल्हेन्दे खोलाबाट तीव्र गतिमा बग्दै भोटेकोशी नदी प्रणालीमा प्रवेश गर्दा विनाशकारी डेब्रिज फ्लो उत्पन्न भएको थियो। पानी, ढुङ्गा, माटो, बरफ र रूखहरूको मिश्रणबाट बनेको यस शक्तिशाली भेललाई धेरैले ‘हिमाली सुनामी’को संज्ञा दिएका छन्। समुद्री सुनामीझैँ यसले मार्गमा पर्ने बस्ती, पुल, सडक, बजार क्षेत्र र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा व्यापक क्षति पुर्‍यायो। केही घण्टामै शान्त भोटेकोशी विनाशको पर्याय बन्यो।

यो केवल प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन, नेपालको विकास मोडेल, पूर्वाधार निर्माणको शैली र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको गम्भीर चेतावनी पनि हो। बदलिँदो जलवायु, संवेदनशील हिमालय र सीमित पूर्वतयारीको संयुक्त परिणामका रूपमा आएको यस घटनाले विकासका योजना बनाउँदा जलवायु जोखिमलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको छ।

विपत्तिको बहुआयामिक प्रभाव
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको यस विपत्तिले केवल भौतिक संरचनामा मात्र नभई मानव जीवन, अर्थतन्त्र र स्थानीय समाजमा गहिरो असर छोडेको छ। मृतक, घाइते र बेपत्ता व्यक्तिहरूको तथ्याङ्कले क्षतिको आकार देखाउँछ, तर हरेक सङ्ख्याको पछाडि एउटा परिवार, एउटा सपना र एउटा जीवनको कथा लुकेको हुन्छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बुधबार बिहानसम्म बाढीका कारण १,११४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३,९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्य जारी रहेको र सरकारले उपलब्ध सबै स्रोत तथा साधन परिचालन गरी राहत प्रयासलाई तीव्रता दिएको जानकारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा गराएका छन्।

तर विपत्तिको असर तथ्याङ्कमा मात्र सीमित छैन। यसले हजारौँ परिवारलाई विस्थापित बनाएको छ, धेरैको जीविकोपार्जनका आधारहरू नष्ट गरेको छ र भविष्यप्रतिको विश्वासमा समेत गहिरो चोट पुर्‍याएको छ। यस्ता घटनाहरूले भौतिक क्षतिसँगै मानसिक तनाव, असुरक्षा र सामाजिक अस्थिरता पनि निम्त्याउँछन्।

आर्थिक दृष्टिले भोटेकोशी क्षेत्र नेपाल-चीन व्यापार, पर्यटन, यातायात र जलविद्युत् उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण करिडोर हो। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमका अनुसार एउटा ठूलो हिमताल विस्फोटजन्य बाढीले मात्र १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुर्‍याउन सक्छ। भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरमा अवस्थित महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा आएको क्षतिले वास्तविक आर्थिक नोक्सानी अझ ठूलो हुन सक्ने देखिन्छ।

बाढीले सडक, पुल, प्रसारण लाइन, भन्सार क्षेत्र तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। व्यापारिक गतिविधि प्रभावित भएका छन्, यातायात अवरुद्ध भएको छ र स्थानीय व्यवसायहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ। डेब्रिजले कृषियोग्य जमिन पुरिँदा उत्पादन घट्ने, किसानहरूको आयमा असर पर्ने र खाद्य सुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना हुने देखिन्छ।

सामाजिक र सांस्कृतिक क्षति पनि कम गम्भीर छैन। नदी किनारका गाउँहरू केवल घरहरूको समूह मात्र होइनन्, स्थानीय इतिहास, संस्कृति र सामुदायिक पहिचानका केन्द्र पनि हुन्। बस्ती नष्ट हुँदा सामूहिक स्मृति, सामाजिक सम्बन्ध र जीवनशैलीमा असर पर्छ। धार्मिक स्थल, सामुदायिक भेटघाटका स्थान तथा स्थानीय पहिचानका प्रतीकहरू समेत क्षतिग्रस्त भएका छन्। विस्थापित समुदायहरू नयाँ स्थानमा बस्न बाध्य हुँदा सांस्कृतिक निरन्तरतामा असर पर्ने जोखिम रहन्छ।

जलवायु परिवर्तन, दीर्घकालीन असर र सिकाइ
भोटेकोशीको यो विपत्तिले अर्को महत्वपूर्ण पाठ पनि सिकाएको छ। मेलम्चीदेखि भोटेकोशीसम्मका घटनाले हिमालय अब पहिलेजस्तो स्थिर नरहेको स्पष्ट संकेत दिएका छन्। जलवायु परिवर्तन र हिमाली वातावरणको अस्थिरताबीचको सम्बन्ध क्रमशः स्पष्ट हुँदै गएको छ।

यस विपत्तिको प्रभाव तत्काल समाप्त हुने छैन। प्रभावित क्षेत्रका धेरै परिवार घरबार र जीविकोपार्जनका साधन गुमाएपछि स्थायी रूपमा बसाइँ सर्न बाध्य हुन सक्छन्। नदीको बहावमार्ग परिवर्तन भएको छ, नयाँ जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू सिर्जना भएका छन् र भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका विपत्तिहरू दोहोरिन सक्ने सम्भावना कायमै छ।

विश्वव्यापी अध्ययनहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम पछिल्लो एक शताब्दीमा करिब छ गुणासम्म बढेको देखाएका छन्। हाल: विश्वभर करिब १ करोड ५० लाख मानिस यस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्, जसमा हिमालय क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रहरूमध्ये एक हो।

विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक सफलता विपत्ति आउनुअघि जोखिम घटाउन सक्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ। त्यसका लागि हिमाली क्षेत्रको नियमित निगरानी, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान, सीमा-पार सूचना आदानप्रदान तथा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

निचोड
भोटेकोशीको हिमाली सुनामीले हिमालयको बढ्दो संवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा नेपालको अपर्याप्त विपद् तयारीलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। कोशी, जुरे, मेलम्ची र भोटेकोशीजस्ता घटनाहरूले हिमालय तीव्र रूपमा बदलिँदै गएको र त्यसको असर अब प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली समाज, अर्थतन्त्र तथा जनसुरक्षामा देखिन थालेको सन्देश दिएका छन्।

यस विपत्तिबाट पाठ सिक्दै वैज्ञानिक अनुसन्धान, हिमाली क्षेत्रको नियमित निगरानी, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र दिगो विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। हिमालयको संरक्षण केवल वातावरणीय सरोकारको विषय होइन, यो नेपालको भविष्य, जनसुरक्षा र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। आज लिइने निर्णयहरूले नै भोलिको सुरक्षित हिमालय र सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्नेछन्।