काठमाडौं, २० वैशाख । सरकारले हालै जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकहरूका उच्च पदाधिकारीहरूलाई कुनै असर नगर्ने भएको छ। सरकारले ११० वटा कानुन संशोधन गर्ने गरी ल्याएको यस अध्यादेशबाट उनीहरू सुरक्षित देखिएका छन्।

केही समययता राजनीतिक नियुक्तिको खारेजीसँगै राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि पदमुक्त हुन सक्ने चर्चा चलिरहेको थियो। तर, पछिल्लो घटनाक्रमले गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत रहने निश्चित भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सुरक्षित
यस अध्यादेशको अनुसूचीमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन’ समावेश गरिएको छैन। कानुन संशोधनको दायरामा यो ऐन नपरेका कारण गभर्नर पौडेलको पद सुरक्षित रहन पुगेको हो।

सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरूलाई पनि असर पर्दैन
अध्यादेशले तीनवटा सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूलाई पनि छुने छैन। नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० लगायतका पदाधिकारीहरूको पद कायमै रहनेछ।

किन जोगिए ?
नियुक्ति प्रक्रियास् यी पदाधिकारीहरू सिधै ऐनको व्यवस्थाभन्दा पनि ुबैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनु ९बाफिया० अन्तर्गत बनेका नियमावली र विनियमावली बमोजिम नियुक्त भएका हुन्।

अध्यादेशको सीमिततास् राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, ऐनको मातहतमा रही नियमावली बमोजिम नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सम्बन्धमा यो अध्यादेश मौन छ।

यससँगै, विशेष गरी सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा रहेका नियुक्तिहरू अध्यादेशले तोकेको पदमुत्तिको प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका छन्।