पोखरा, ११ वैशाख । नेपालका ठूला सञ्चार गृहहरू कसरी ‘वाचडग’को भूमिका त्यागेर बिचौलिया र आर्थिक अपराधीहरूको व्यावसायिक साझेदार बनिरहेका छन् भन्ने डरलाग्दो तथ्य उजागर भएको छ।

जनतालाई सुसूचित गर्ने र सुशासनको वकालत गर्ने दाबी गर्ने देशकै ठूलो मिडिया हाउस, कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका मालिक कैलाश सिरोहिया नै कुख्यात बिचौलिया र ठगी प्रकरणमा मुछिएका पात्रहरूसँग प्रत्यक्ष व्यावसायिक साझेदारीमा रहेको प्रमाण फेला परेको छ।

पछिल्लो समय हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर स्वामित्वलाई लिएर बाहिरिएको तथ्यले नेपाली सञ्चार जगतभित्रको कालो धन्दालाई छर्लङ्ग पारिदिएको हो। कान्तिपुर दैनिकले जसलाई ‘बिचौलिया’ भन्दै शृंखलाबद्ध नकारात्मक समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको थियो, तिनै दिपक भट्ट र सिरोहियाबीच सोही कम्पनीमा अर्बौको साझेदारी रहेको पाइएको छ। यसले मिडियाले एकातिर समाचारको डर देखाएर ‘बार्गेनिङ’ गर्ने र अर्कोतिर पर्दा पछाडिबाट ठूला सेटिङमा ‘स्वीप्ट सेयर’ (सित्तैको सेयर) र करोडौंको लगानी हत्याउने गरेको पुष्टि गर्छ।

कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको आवरणमा कुख्यात विचौंलिया र व्यापारीसँग बार्गेनिङ गर्दै सित्तैमा करोडौंको शेयर हडप्ने कैलाश सिरोहिया ।

बिचौलियाभन्दा सिरोहियाको हिस्सा ठूलो
स्रोतहरूबाट प्राप्त सेयर विवरण अनुसार, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा बिचौलिया दिपक भट्टको भन्दा ठूलो हिस्सा कैलाश सिरोहियाको देखिएको छ। कम्पनीको लगत अनुसार भट्टको स्वामित्व रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको ४ लाख ५० हजार कित्ता सेयर रहँदा सिरोहियाको नाममा भने १० लाख कित्ता ‘गोल्डेन सेयर’ कायम छ। १० करोड रुपैयाँ बराबरको यो संस्थापक सेयर सिरोहियाले कुन स्रोतबाट र के सर्तमा प्राप्त गरे भन्ने कुरा अहिले सार्वजनिक बहस र अनुसन्धानको घेरामा परेको छ।

कान्तिपुर पब्लिकेशन्सले एकातिर समाचारको डर देखाएर ‘बार्गेनिङ’ गर्ने र अर्कोतिर पर्दा पछाडिबाट ठूला सेटिङमा ‘स्वीप्ट सेयर’ (सित्तैको सेयर) र करोडौंको लगानी हत्याउने गरेको एक प्रमाण ।

सेटिङकै आधारमा तत्कालिन केपी ओली सरकारको पालामा लाइसेन्स हत्याएको यो कम्पनीमा सिरोहियाका निकट व्यवसायी विकास राणाको समेत १० लाख कित्ता सेयर रहनुले यो जालो निकै गहिरो रहेको संकेत गर्छ। १० अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको हिमालयन रिमा प्रति कित्ता १०० रुपैयाँमा संस्थापक सेयर उठाएर पछि धितोपत्र बोर्डसँगको सेटिङमा सर्वसाधारणलाई महँगोमा भिडाएर अर्बौ रुपैयाँ असुली गरिएको थियो।

कानुनको दोहोरो मापदण्डः गोल्छा पक्राउ, सिरोहियालाई उन्मुक्ति?
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ विरुद्धको कसुरमा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरिसकेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमति लिई गोल्छालाई हिरासतमा लिइँदा सोही हैसियतका र अझ बढी सेयर हिस्सा भएका साझेदार कैलाश सिरोहियालाई भने प्रहरीले छुन सकेको छैन। मिडिया शक्तिको आडमा राज्यका संयन्त्रलाई दबाबमा राखेर अनुसन्धानबाट उम्किने प्रयास भइरहेको भन्दै यतिबेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

श्रमजीवीको रगतमा मालिकको मोजमस्ती
यो प्रकरणले मिडिया हाउसभित्रको अर्को कुरुप पाटो पनि उजागर गरेको छ। एकातिर आफ्नै संस्थामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई न्यून पारिश्रमिक दिने, सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने र आन्दोलन गर्दा निष्कासन गर्ने गरिएका समाचार सार्वजनिक भइरहन्छन्। अर्कोतिर, तिनै पत्रकारहरूको कलमलाई हतियार बनाएर मालिकहरूले विज्ञापनका नाममा लाखौंको बार्गेनिङ गर्ने र ठूला व्यापारिक घरानाका गलत काम लुकाइदिने सर्तमा करोडौंको सेयर हात पार्ने ‘ब्ल्याकमेलिङ’ धन्दा चलाइरहेका छन्।

नेपाल सरकारको समेत स्वामित्व रहेको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई टाट पल्टाएर निजी क्षेत्रलाई पोस्ने गरी ल्याइएको यो परियोजनामा मिडिया मालिकको प्रत्यक्ष संलग्नताले नेपाली पत्रकारिताको नैतिक धरातल ध्वस्त पारेको छ।

स्रोतहरूबाट प्राप्त सेयर विवरण अनुसार, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा बिचौलिया दिपक भट्टको भन्दा ठूलो हिस्सा कैलाश सिरोहियाको देखिएको छ। कम्पनीको लगत अनुसार भट्टको स्वामित्व रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको ४ लाख ५० हजार कित्ता सेयर रहँदा सिरोहियाको नाममा भने १० लाख कित्ता ‘गोल्डेन सेयर’ कायम छ।

सम्पत्ति छानबिन र कारबाहीको माग
मिडियाको आवरणमा हुने यस्ता संगठित आर्थिक अपराध र बिचौलिया धन्दालाई रोक्न अब उच्चस्तरीय छानबिनको खाँचो देखिएको छ। आम सर्वसाधारण र सरोकारवाला निकायले कैलाश सिरोहिया लगायतका सबै ठूला मिडिया हाउसका सञ्चालकहरू र प्रभावशाली पत्रकारहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत गम्भीर छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

राज्यले शेखर गोल्छालाई जस्तै सिरोहिया र यो सेटिङमा संलग्न अन्य पात्रहरूलाई पनि तत्काल कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने दबाब बढेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ अपराध गर्ने ‘लाइसेन्स’ हुनु होइन। त्यसैले, समाचार लुकाएर करोडौं असुल्ने र बिचौलियासँग मिलेर नीतिगत भ्रष्टाचारमा हिस्सेदार बन्ने मिडिया सञ्चालकहरूमाथि कडा कारबाही नभएसम्म नेपाली सञ्चार क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास फर्किने देखिँदैन।